ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा दणका! ‘या’ कारणांमुळे १.७५ लाखांहून अधिक परदेशी नागरिकांचे व्हिसा रद्द; भारतीयांवर काय परिणाम होणार?

विभागाने म्हटलं आहे की, “यापैकी बहुतांश व्हिसा हे विविध गुन्हेगारी कारवायांमुळे कायदा अंमलबजावणी संस्थांसोबत आलेल्या संबंधांनंतर रद्द करण्यात आले. यामध्ये प्राणघातक हल्ला, मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवणे, चोरी आणि अमली पदार्थांचे गुन्हे हे मुख्य कारण होते. याशिवाय निष्काळजीपणे गाडी चालवणे, लैंगिक छळ, बाल शोषण, फसवणूक आणि अपहार तसंच इतर गुन्ह्यांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर व्हिसा रद्द करण्यात आले.”

व्हिसा रद्द करणं म्हणजे काय?

जेव्हा स्टेट डिपार्टमेंट स्थलांतरितांचा कायदेशीर दर्जा रद्द करते आणि त्यांना बेकायदेशीर घोषित करते, तेव्हा त्याला व्हिसा रद्द करणं म्हणतात. हे ‘डीनॅचरलायझेशन’ पेक्षा वेगळं आहे, कारण डीनॅचरलायझेशन केवळ अशाच लोकांचं होतं ज्यांनी अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवले आहे. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी परराष्ट्र धोरणाच्या कारणास्तव अनेक परदेशी नागरिक हद्दपार करण्यास पात्र असल्याचं निश्चित केलं आहे.

क्युबाच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या प्रभाव मोहिमेशी संबंधित एक क्युबन नागरिक, इराणी राजवटीशी संबंध असलेले इराणी नागरिक, मिनेसोटाचे गव्हर्नर टिम वॉल्झ यांनी माफी दिलेला लाओसचा एक बाल लैंगिक गुन्हेगार, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध हिंसाचाराची इच्छा व्यक्त करणारा आणि अमेरिकनांना आपला शत्रू म्हणणारा एक कुवेती नागरिक यांचा यात समावेश आहे.

“राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि परराष्ट्र मंत्री रुबियो यांच्या नेतृत्वाखाली, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिकन लोकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेणे, तपास करणे आणि त्यांचे व्हिसा रद्द करणे सुरूच ठेवेल. अमेरिकेचा व्हिसा हा एक विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही. या व्यवस्थेचा गैरवापर करणाऱ्यांपासून आमच्या समुदायांचे रक्षण करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक साधनांचा वापर करण्यासाठी आमचा विभाग कटिबद्ध आहे”, असं विभागाने म्हटलं आहे.

ट्रम्प यांनी आवळला इमिग्रेशनचा पाश

ट्रम्प प्रशासन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपासून ते उच्च कुशल कामगारांपर्यंत, परदेशी प्रतिभेला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या इमिग्रेशन नियमांना दोन्ही बाजूंनी कडक करत आहे. तसंच, F-1 विद्यार्थ्यांसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीचा नवीन नियम F-1 विद्यार्थ्यांसाठी सध्याची ड्युरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था बदलून ठराविक मुदतीचा मुक्काम लागू करेल, जो सामान्यतः चार वर्षांपर्यंत मर्यादित असेल. तसंच, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारा वाढीव कालावधी ६० दिवसांवरून कमी करून ३० दिवस केला जाईल. अभ्यासक्रम बदलण्यावर निर्बंध लावण्यात आले असून हे नियम विद्यार्थ्यांच्या प्रोग्राम किंवा अभ्यासाचे क्षेत्र बदलण्याच्या क्षमतेवरही निर्बंध घालतात, विशेषतः पदव्युत्तर पातळीवर. यामुळे खर्च, विलंब आणि अनिश्चितता वाढू शकते. तर, दुसऱ्या बाजूला, प्रशासन नोकरी गमावणाऱ्या H-1B कामगारांसाठी असणारा ६० दिवसांचा वाढीव कालावधी रद्द करण्याचा विचार करत आहे.

भारतीयांवर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय हा सर्वात मोठा गट आहे आणि H-1B कामगारांमध्येही त्यांचा मोठा वाटा आहे. या बदलांमुळे भारतीयांसाठी अमेरिकेत शिक्षण घेणं, काम करणं आणि दीर्घकालीन वास्तव्य करणं लक्षणीयरीत्या अधिक कठीण होऊ शकतं.