लखनौ : मशिदींमध्ये भोंगे (ध्वनिवर्धक) वापरणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशमधील बदाऊन जिल्ह्यातील रहिवासी इरफान यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने हे मत नमूद केले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेककुमार बिर्ला आणि न्या. विकास बुधवर यांनी ही याचिका फेटाळताना नमूद केले, की मशिदीत भोंगे किंवा ध्वनिवर्धक वापरणे, हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा कायदा आता रूढ आहे. अन्यथा अन्य संयुक्तिक कारण यापूर्वीच्या आदेशात दिले गेले असते. त्यामुळे चुकीच्या धारणेतून ही याचिका करण्यात आल्याने आम्ही ती फेटाळत आहोत. बिसौली न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने मशिदीत भोंगे वापरण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील सचिनकुमार शर्मा यांनी केला होता. मे २०२० मध्ये उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिकांवर निर्णय देताना नमूद केले होते, की अजान हा इस्लाम धर्मातील अत्यावश्यक आणि अविभाज्य भाग आहे. परंतु ही प्रार्थना म्हणताना भोंगे किंवा ध्वनिवर्धकाचा वापर करणे ही धार्मिक अनिवार्य बाब होऊ शकत नाही. राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण या बाबीसाठी मात्र मिळू शकत नाही. उत्तरप्रदेश सरकारने आतापर्यंत धार्मिक स्थळांवरून ५० हजार भोंगे हटवले आहेत व ६० हजार ठिकाणांवरील आवाजावर मर्यादा आणत तो कमी केला आहे.
