अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामध्ये एक महत्वाचा निर्णय दिलाय. उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद परिसरामध्ये पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षण थांबवण्यास सांगितलं आहे. न्यायालयाने वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी दिलेला निकालाविरोधात हा निर्णय दिलाय. यापूर्वी दिवाणी न्यायालयाने मशीद परिसरामध्ये सर्वेक्षणासाठी एआसआय म्हणजेच पुरातत्व खात्याला परवानगी दिली होती. मात्र या निर्णयाविरोधात उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वफ्फ बोर्डाने आणि मशीद कमिटीने सर्वेक्षणावर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरच आज सुनावणी झाली. मशीद समितीने आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वफ्फ बोर्डाने वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा विरोध करणारी याचिका दाखल करताना त्यात यापूर्वीच उच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणी एक खटला सुरु असताना हा निकाल अयोग्य असल्याचं म्हटलं होतं. एक खटला न्यायालयात असताना वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने असा आदेश देऊ शकत नाही. हा आदेश स्थगित करण्यात यावा. या प्रकरणामध्ये दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर ३१ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने ९ तारखेला म्हणजेच आज सुनावणी होईल असं जाहीर केलेलं. मशीद समितीचं म्हणणं काय होतं? मशीद समितीने आपली बाजू मांडताना वाराणसी दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी ८ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आदेश हा १९९१ च्या पूजा स्थान अधिनियमाचे उल्लंघन करणारा असल्याचं म्हटलं होतं. १९९१ च्या पूजा स्थान अधिनियमनुसार मंदिरासंदर्भातील ही याचिका करण्यामागे काही कारण नसल्याचं सांगत ८ एप्रिलचा हा निकाल रोखण्यात यावा असं म्हटलं होतं. पूजा स्थान अनिनियम १९९१ नुसार १५ ऑगस्ट १९४७ च्या आधीच्या कोणत्याही धार्मिक स्थळामध्ये कोणतेही बदल किंवा फेरफार करता येत नाहीत असा युक्तीवाद करण्यात आला. मंदिर पक्षाने काय म्हटलं? मंदिर पक्षाने आपली बाजू मांडताना १६६४ रोजी मुघल शासक औरंगजेबने मंदिर तोडून त्याच्या अवशेषांमधून ज्ञानवापी मशीद उभारल्याचा दावा केला. ही मशीद कधी बांधण्यात आली याची माहिती मिळवण्यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक असल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. या ठिकाणी खोदकाम केल्यास येथे नक्कीच मंदिरांचे अवशेष मिळतील असा विश्वास याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलेला. त्यामुळेच एएसआय़कडून सर्वेक्षण करुन घेणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. एप्रिलमधील सुनावणीत काय घडलं? काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादासंदर्भात वाराणसीमधील स्थानिक न्यायालयाने ८ एप्रिल २०२१ रोजी पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी दिली होती. काशी विश्वानाथ मंदिर परिसराला लागूनच असलेल्या ज्ञानवापी मशीदीच्या सर्वेक्षणाची परवानगी वारणासीमधील दिवाणी न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधिशांनी दिली होती. वाराणसीमधील दिवाणी न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याने ज्ञानवापी मशीदीची जागा ही हिंदूंची असल्याचा दावा करण्यात आलेला. मुघल बादशाह औरंगजेबने १६६४ साली २००० वर्ष जुन्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा काही भाग पाडून त्या जागी ज्ञानवापी मशीद बांधली, असंही या याचिकाकर्त्याने म्हटलं होतं. पुराण काळापासून येथे भगवान शंकराची स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आहे. या ज्योतिर्लिंगाला विश्वेश्वर म्हणून ओळखलं जातं. या भूमीवर मुस्लीमांनी आक्रमण करण्याच्या खूप आधीपासून हे मंदिर बांधण्यात आलं होतं. हे मंदिर २०५० वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्यने बांधल्याचं सांगितलं जातं. येथे भगवान विश्वेश्वराचं मंदिर आहे. धार्मिक कारणांमुळे या मंदिराचा काही भाग देशामध्ये मुस्लीम राज्य कर्त्यांची सत्ता होती तेव्हा पाडण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. ज्ञानवापी मशीद समितीने या याचिकेला विरोध केला होता. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायलायने पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी दिली होती. या सर्वेक्षणाचा सर्व खर्च सरकार करणार असल्याचं न्यायलायने स्पष्ट केलं होतं. मात्र आता हा आदेश स्थगित करण्यात आलाय. अयोध्या निकालानंतर या प्रकरणाची पुन्हा चर्चा. शतकाहून अधिक काळ चाललेल्या अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं ९ नोव्हेबर २०१९ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर राम मंदिराचं निर्माण करण्यात यावं. यासाठी एक ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावा. त्याचबरोबर मशीद उभारण्यासाठी आयोध्येत मोक्याच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा निकाल दिला होता. या निकालानंतर वाराणसी आणि मथुरा येथील मशिदींच्या वादासंदर्भातील आंदोलन सुरु होणार का अशी चर्चा रंगू लागली होती. याच कालावधीमध्ये विश्व हिंदू परिषदेने १९९२ साली दिलेल्या ‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी- मथुरा बाक़ी है’ चा नाऱ्याची पुन्हा चर्चा होऊ लागली. मात्र या नाऱ्यामध्ये समावेश असणाऱ्या काशी प्रकरणात आज न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्वपूर्ण असल्याचं मानलं जात आहे. काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वाद नक्की काय आहे हे अनेकांना ठाऊक नाही. त्याबद्दलही जाणून घेऊयात. पहिली ठिगणी १९९१ मध्ये पडली सन १९९१ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादाची पहिली ठिणगी पडली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये वाराणसी शहरामधील चौक परिसरात असणारी ज्ञानवापी मशीद ही अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं. मुघल बादशाह औरंगजेबने आपल्या कार्यकाळामध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशीद बांधल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आलं होतं. ही याचिका अस्टींट आयडल ऑफ स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वरचे मित्र म्हणून वाराणसीच्या विजय शंकर रस्तोगी यांनी दाखल केली होती. अयोध्या येथील मंदिरावरुन सुरु असणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. वाद कसा सुरु झाला? ज्ञानवापी मशीद इंतजामिया कमिटीने दोन गोष्टींचा आधार घेत या याचिकेला विरोध केला. १९९१ साली धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासंदर्भातील कायदा लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारचा खटला दाखल करता येणार नाही असं कमिटीने म्हटलं. तर दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये देशाला स्वातंत्र मिळालं तेव्हापासून असणाऱ्या स्टेटसला म्हणजेच धार्मिक स्थळांसंदर्भातील परिस्थितीविरोधात न्यायलयामध्ये अर्ज करु शकत नाही अशी बाजू कमिटीने मांडली. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे ऐकून घेतल्यानंतर खटला दाखल करुन घेण्यास परवानगी दिली. या प्रकरणात १९९८ साली मशीद कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. हा खटला दाखल करण्यात यावा या कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात याचिका करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती आणली. तेव्हापासून या प्रकरण स्थगितच आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशामध्ये कोणत्याही प्रकरणात खटल्यासंदर्भातील कारभारावर लावण्यात आलेली स्थगिती ही सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ असेल आणि न्यायालयाने ती वाढवली नाही तर आधीच्या आदेशामध्ये स्थगिती देण्याचा निर्णय रद्द होतो. म्हणजेच सहा महिन्याहून अधिक काळ खटला स्थगित राहिला आणि न्यायालयाने काही निर्णय दिला नाही तर स्थगिती रद्द असल्याचे समजले जाते. …आणि पुन्हा स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सहा महिन्यानंतर स्थगिती उठवली जाते यासंदर्भातील आदेश दिल्यानंतर अस्टींट आयडल ऑफ स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वरच्यावतीने वाराणसीच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयामध्ये पुन्हा याचिका दाखल केली आणि यासंदर्भात पुन्हा सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या याचिकेला मंजूरी दिली. डे-टू-डे बेसेसवर म्हणजेच दररोज या खटल्याची सुनावणी करण्याचे आदेश याच वर्षी चार फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने जारी केले. कनिष्ठ न्यायालयाने मशीद कमिटीचा याचिका दाखल करुन घेण्यासंदर्भातील विरोध फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात मशीद कमिटीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्या. अजय भनोट यांच्या खंडपिठाने मशीर कमिटीचा विरोध योग्य असल्याचे सांगत कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याचे आदेश दिले. ज्ञानवापी मशीद ही वाराणसीमधील काशी विश्वनाथ मंदिर परिसरामध्ये आहे. या मशिदीचा वादही अयोध्या वादाप्रमाणे खूप जुना आहे. या प्रकरणाच्या स्थगितीला २०२० च्या ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये सहा महिने झाले. त्यानंतर या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. “काय होणार आहे ते आपण…” काशीमधील ज्ञानव्यापी मशीद ही धार्मिक स्थळांसंदर्भातील १९९१ च्या कायद्यानुसार संरक्षित वास्तू आहेत. मात्र ५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येमध्ये राममंदिराच्या भूमिपुजनाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर बजरंग दलाचे सहसंस्थापक आणि भाजपचे राज्यसभेचे माजी सदस्य विनय कटियार यांनी, ‘असू द्या ना संरक्षित’ असं उत्तर ज्ञानव्यापी मशीदीसंदर्भात दिलं होतं. “या ठिकाणाहून मशीद हटवावी लागेल. काय होणार आहे ते आपण येणाऱ्या काळामध्ये बघुयात,” असं कटियार म्हणाले होते. संघाची भूमिका काय? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी राम जन्मभूमीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काही वेळानंतरच मथुरा आणि वाराणसी आमच्या अजेंड्यावर नाही असं स्पष्ट केलं होतं. आंदोलन करणे हे संघाचे काम नाही. चरित्र आणि स्वयंसेवक निर्माण करणे हे संघाचे प्रमुख काम असून तेच काम संघ यापुढेही करत राहील असं भागवत यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं होतं. भागवत यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे धार्मिक स्थळांवरुन सुरु असणारा वाद शांत होण्यासंदर्भातील चिन्हे दिसत असल्याचे काही जाणकारांचे मत आहे. मात्र यासंदर्भात विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका वेगळी असल्याचे अयोध्येमधील राम मंदिर भूमिपूजनाच्या निमित्ताने पुन्हा दिसून आलं आहे. राम जन्मभूमी आंदोलनाच्या काळामध्ये खास करुन १९९२ साली बाबरी मशीद पाडल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने ‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी- मथुरा बाक़ी है’ चा नारा दिला होता. २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रामध्ये सत्तेत आल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका कुठेतरी मवाळ झाल्याचे चित्र दिसली. पण रामजन्मभूमी येथील मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्यात कटियार यांनी पुन्हा या घोषणेचा उल्लेख केल्याने हे मुद्दे सहा महिन्यापूर्वीही चर्चेत आले होते.
