“ही पोलिसांची गुंडगिरी”, जंतर-मंतरवरील आंदोलनासाठी निघालेल्या कार्यकर्त्याला पोलिसांनी रोखल्याने न्यायालयाने ओढले ताशेरे

न्यायमूर्ती रवींद्र मैठाणी आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ साह यांच्या खंडपीठाने सलग दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “हा एक प्रकारचा अराजकतेचा प्रकार आहे. आपण घटनात्मक व्यवस्थेत जगत आहोत. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सरकारच्या प्रतिमेच्या नावाखाली लोकांचा छळ करू नका,” असे न्यायालयाने म्हटलं.

नेमकं प्रकरण काय?

उत्तराखंड परिवर्तन पक्षाचे अध्यक्ष असलेल्या ध्यानी यांनी सोशल मीडियावरून नीट पेपर लीक आणि परीक्षा पद्धतीतील अपयशाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची घोषणा केली होती. रविवारी त्यांना ऋषिकेश रेल्वे स्थानकावर रोखल्यानंतर, युपीपीचे सचिव लाल मणी यांनी त्यांना उच्च न्यायालयासमोर हजर करण्याची मागणी करणारी हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, ध्यानी यांना ताब्यात घेतल्यानंतर २४ तासांच्या आत सोडण्यात आलं होतं. त्यांना रोखण्याच्या कायदेशीर अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत खंडपीठाने म्हटलं की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला कुठेही फिरण्याचा अधिकार आहे.

“प्रत्येक नागरिकाला देशात कुठेही जाण्याचा अधिकार आहे; त्यांना रोखणारे तुम्ही कोण?” असा सवाल न्यायालयाने केला. सरकारी वकिलांनी सांगितलं की ध्यानी एका आंदोलनात सामील होणार होते, तेव्हा उच्च न्यायालयाने विचारलं, “आंदोलनात सहभागी होणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे का? ही पोलिसांची निव्वळ गुंडगिरी आहे. पोलिसांनी कोणते कायदेशीर निर्देश जारी केले होते?” सरकारी वकिलांनी सुरुवातीला बीएनएसएसच्या कलम १६३ चा हवाला दिला, जे कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना शांतता भंग, सार्वजनिक उपद्रव किंवा धोका रोखण्यासाठी तातडीचे तात्पुरते आदेश जारी करण्याचा अधिकार देते.

न्यायमूर्ती मैठाणी यांनी विचारलं की, दिल्ली पोलिसांनी कलम १६३ चे आदेश जारी केले असताना ध्यानी यांना उत्तराखंडमध्ये का रोखण्यात आलं? त्या आदेशाचं उल्लंघन झालं असल्यास ती दिल्ली पोलिसांची बाब असेल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यानंतर राज्य सरकारने बीएनएसएसच्या कलम १७२ चा उल्लेख केला, जे पोलीस अधिकाऱ्याच्या कायदेशीर निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींना ताब्यात घेण्याची परवानगी देते.

सरकारच्या प्रतिमेचं रक्षण करण्यासाठी आहात का?

पोलिसांची दैनंदिन नोंदवही तपासल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अधिक तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्या नोंदवहीत म्हटलं होतं की, ध्यानी यांच्या आंदोलनातील सहभागामुळे सरकारच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. “तुम्ही येथे सरकारच्या प्रतिमेचं रक्षण करण्यासाठी आहात की लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी?” असा सवाल करत न्यायालयाने पुढे म्हटलं की, अधिकारी सुरक्षा किंवा प्रतिमा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली नागरिकांना त्रास देऊ शकत नाहीत.

न्यायालयाने ध्यानी यांना ट्रेनमधून उतरवणाऱ्या आणि रेल्वे स्थानकावर ताब्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्याला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले. तसंच राज्याचे डीजीपी, डेहराडून आणि नैनीतालचे एसएसपी, संबंधित एसएचओ आणि सरकारी रेल्वे पोलिसांना नोटीस बजावून त्यांचं उत्तर मागवलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.