नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय त्याचे सक्तीचे लसीकरण करण्याचा समावेश नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.

भारताचा लसीकरण कार्यक्रम हा जगातील सर्वात मोठा असून, ११ जानेवारीपर्यंत लशीच्या १,५२,९५,४३,६०२ इतक्या मात्रा देण्यात आल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. पात्र प्रौढ लोकसंख्येपैकी ९०.८४ टक्के लोकांना लशीची पहिली मात्रा, तर ६१ टक्के लोकांना दुसरी मात्राही मिळाली असल्याचा यात उल्लेख करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा
AAP Demand for action against officials who not provide information on website about proposals approved during cabinet meeting
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आयत्या वेळी मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची माहिती गुलदस्त्यात… ‘आप’ने केली ‘ही’ मागणी
Rosary School Director s Arrest Court Extends Vinay Arhana s Custody in Loan Misappropriation Case
रोझरी स्कूलचा संचालक विनय अऱ्हानाच्या पोलीस कोठडीत चार दिवसांनी वाढ
Nagpur, RTI Activist, Alleges, Factory Blast case, Torn Application, Directorate of Industrial Safety and Health Management,
सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा
BJP leader Shobha Karandlaje election commission
बॉम्बस्फोटाप्रकरणी वादग्रस्त विधानावर कारवाई, कोण आहेत ‘या’ भाजपाच्या खासदार?

दिव्यांग व्यक्तींना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्यावर, कुठल्याही कारणासाठी लसीकरणाचे प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य करणारी कुठलीही आदर्श कार्यपद्धती आपण जारी केली नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना घरी जाऊन आणि प्राधान्याने लस दिली जावी, अशी मागणी करणाऱ्या इवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर दाखल केलेल्या शपथपत्रात सरकारने ही बाब नमूद केली आहे.