सक्तीचे लसीकरण नाही; केंद्र सरकारची भूमिका

इवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर दाखल केलेल्या शपथपत्रात सरकारने ही बाब नमूद केली आहे.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहीत छायाचित्र)

नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय त्याचे सक्तीचे लसीकरण करण्याचा समावेश नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.

भारताचा लसीकरण कार्यक्रम हा जगातील सर्वात मोठा असून, ११ जानेवारीपर्यंत लशीच्या १,५२,९५,४३,६०२ इतक्या मात्रा देण्यात आल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. पात्र प्रौढ लोकसंख्येपैकी ९०.८४ टक्के लोकांना लशीची पहिली मात्रा, तर ६१ टक्के लोकांना दुसरी मात्राही मिळाली असल्याचा यात उल्लेख करण्यात आला आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्यावर, कुठल्याही कारणासाठी लसीकरणाचे प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य करणारी कुठलीही आदर्श कार्यपद्धती आपण जारी केली नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना घरी जाऊन आणि प्राधान्याने लस दिली जावी, अशी मागणी करणाऱ्या इवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर दाखल केलेल्या शपथपत्रात सरकारने ही बाब नमूद केली आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Vaccination not mandatory centre to supreme court zws

Next Story
देशभरात २,५८,०८९ नवे करोनाबाधित
फोटो गॅलरी