‘वंदे मातरम’ विधेयक लोकसभेत मंजूर, द्रमुकचा कडाडून विरोध; सभागृहात प्रचंड गोंधळ

सभागृहात विरोधकांच्या गदारोळात या विधेयकावर फारशी चर्चा होऊ शकली नाही. केंद्रीयमंत्री नित्यानंद राय यांनी, हे विधेयक कुठल्याही राज्याच्या विरोधात नसल्याचा दावा केला. मात्र, द्रमुकने या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. द्रमुकच्या खासदार कणीमोळी यांनी, भाजपला राष्ट्रवादाच्या नावाखाली हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवायचा असल्याचा आरोप केला. द्रमुकचे खासदार ए. राजा यांनी विधेयकाला विरोध करताना मसुद्याचे कागद फाडून तुकडे पीठासीन अध्यक्षांच्या आसनाकडे फिरकावले. भाजपचे संबित पात्रा यांनी विधेयकाचे समर्थन केले. सभागृहात विरोधकांचा गदारोळ सुरू असल्याने पीठासीन अधिकारी संध्या राय यांनी विधेयक थेट मंजुरीसाठी ठेवले व विरोधकांच्या घोषणाबाजीत मंजूरही केले गेले.

लोकसभेत गुरुवारी विरोधकांनी लोकसभाध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी केल्याने सभागृह वारंवार तहकूब केले गेले. काँग्रेसच्या सदस्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या राजीनाम्यासाठी गोंधळ घातला तर, समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी राम मंदिरातील देणगीच्या अपहाराचा मुद्दा उपस्थित करून ‘चंदा चोर, गद्दी छोड’ अशा घोषणा दिल्या. सकाळी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच गोंधळ सुरू झाल्याने लोकसभाध्यक्षांनी कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत स्थगित केले. त्यानंतर लगेच दुपारी तीन वाजेपर्यंत सभागृह तहकूब झाले. साडेतीन वाजता ‘वंदे मातरम’ विधेयकावर चर्चा सुरू झाली आणि हे विधेयक अवघ्या २० मिनिटांमध्ये मंजूर केले गेले.

संसदेत दानपात्रे!

संसदेच्या आवारात गुरुवारी समाजवादी पक्षाकडून राम मंदिरातील देणगी अपहार प्रकरणावरून निदर्शन केले. काँग्रेस व इतर पक्षांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना लक्ष्य केले. २० जुलैच्या मोर्चाच्या संदर्भात, ‘पोलिसांना आदेश कुणी दिला’, असे लिहिलेले मोठे फलक घेऊन काँग्रेसचे सदस्य निदर्शने करत होते. समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी संसदेच्या आवारात मकरद्वारासमोर अनोखे आंदोलन केले. संसदेचे कामकाज सुरू होण्याआधी विरोधी पक्षांचे सदस्य घोषणाबाजी करत असताना सपच्या काही सदस्यांनी मध्यभागी दानपात्रे आणून ठेवली आणि त्या दानपात्रांमध्ये देणगी देण्याचे आवाहन केले. विरोधी पक्षांच्या अनेक खासदारांनी दानपात्रात दान टाकून राम मंदिरातील देगणी अपहार प्रकरणावर उपहासात्मक टिप्पणी केली. समाजवादी पक्षाने राम मंदिराचा मुद्दा हाती घेतला असून पेपरफुटीपेक्षा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणासाठी अधिक महत्त्वाच्या असलेल्या या मुद्द्यावरून लोकसभेत गुरुवारी केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सपने केल्याचे स्पष्ट झाले.