वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयावर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. या खटल्याच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवून असलेल्या एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाच्या सदस्यांनी निकालाबद्दल काहीशी निराशा व्यक्त करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निरीक्षणांचे स्वागत केले. राजकीय वर्तुळातून संमिश्र व्यक्त करण्यात आली. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सर्वोच्च न्यायालयाचे बार असोसिएशन इत्यादींनी या निकालाचे स्वागत केले, तर काँग्रेस पक्ष नेहमीच लोकांच्या स्वातंत्र्याचे, निवड करण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यास प्राधान्य देतो अशी प्रतिक्रिया प्रमुख विरोधी पक्षातर्फे व्यक्त करण्यात आली.
माझी भूमिका स्वीकारली गेली आहे, त्यामुळे मी मनापासून या निकालाचे स्वागत करतो. सर्व चार निकालपत्रांमधून आपल्या देशाचे न्यायशास्त्र आणि बौद्धिक कसरत आणखी उच्च पातळीला गेली आहे. जगातील फार कमी न्यायालयांमध्ये या गुणवत्तेची बुद्धिमत्ता पाहायला मिळते. – तुषार मेहता, महान्याय अभिकर्ता
समलिंगी विवाह आणि संबंधित मुद्दय़ांवर आलेल्या वेगवेगळय़ा निकालपत्रांचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. काँग्रेस पक्ष नेहमीच सर्व नागरिकांच्या स्वातंत्र्यांचे, निवडीचे, हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या बाजूने राहिला आहे. एक पक्ष म्हणून न्यायिक, सामाजिक आणि राजकीय अशा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करण्यावर आमचा ठाम विश्वास आहे. – जयराम रमेश, नेते, काँग्रेस
समलिंगी विवाहासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागत करण्यासारखा आहे. आपल्या लोकशाही संसदीय प्रणालीमध्ये या मुद्दय़ाशी संबंधित सर्व पैलूंवर गांभीर्याने चर्चा केली जाऊ शकते आणि योग्य निर्णय घेतला जाऊ शकतो. – सुनील आंबेकर, अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख, आरएसएस
समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार देता येणार नाही, कारण भारत हा प्राचीन देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आम्हाला आनंद झाला आहे. – आदिश अगरवाल, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन
हेही वाचा >>>“लग्न करणे मुलभूत अधिकार नाही”, समलिंगी विवाहप्रकरणी निकाल देताना पाचही न्यायाधीशांचं एकमत!
आम्ही श्वास रोखून या निकालाची वाट बघत होतो. प्रत्येक विवाहित जोडप्याला असलेले अधिकार समलिंगी जोडप्यालाही असावेत असे सरन्यायाधीश म्हणाले याचा आम्हाला आनंद आहे. – अॅड. गीता लुथ्रा, याचिकाकर्त्यांच्या वकील
मी निराश झालो. सुरुवातीपासून फार आशादायक बाबींवर चर्चा झाली. केंद्राने यासंबंधी निर्णय घ्यावा आणि त्याला पाठिंबा द्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. पण निर्णय मात्र संसदेकडे सोपवला आहे. २०१८ मध्ये न्यायालयाने मानवाधिकार विचारात घेऊन निकाल दिला होता. – अनिर्बन ओनिर, चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शक
निकाल आमच्या बाजूने लागला नसला तरी अनेक निरीक्षणे आमच्या बाजूने नोंदवली गेली. त्यांनी याबाबत केंद्र सरकार आणि महान्याय अभिकर्त्यांवरही जबाबदारी सोपवली आहे. – हरीश अय्यर, याचिकाकर्ते
हेही वाचा >>>भारतात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यासाठीची लढाई किती जुनी? जाणून घ्या..
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची निरीक्षणे
- समलैंगिक संबंध ही शहरी किंवा अभिजन संकल्पना नाही.
- विवाहाची एक सार्वत्रिक संकल्पना नाही. नियमांमुळे विवाहाला कायदेशीर संस्थेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे.
- राज्यघटना विवाह करण्याचा मूलभूत अधिकार देण्याचे मान्य करत नाही आणि विवाहाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा नाही.
- न्यायालय विशेष विवाह कायद्याच्या तरतुदी रद्द करू शकत नाही. न्यायालयाने धोरणांपासून दूर राहावे.
- समलैंगिकांना संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. तो अधिकार अमान्य करणे हा मूलभूत अधिकार अमान्य करण्यासारखे आहे. संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार हा लैंगिक अभिमुखतेवर आधारित असू शकत नाही.
- सध्याच्या कायद्याखाली तृतीयपंथीयांना विवाह करण्याचा अधिकार आहे.
- समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरणाने (सीएआरए) आखलेल्या दत्तक नियमांमधील नियम ५(३) हा समलैंगिकांप्रति भेदभाव करणारा असून राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ चे उल्लंघन करणारा आहे.
- केंद्र, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांनी समलैंगिकांना शासनसंस्थेचे लाभ घेण्यासाठी संघटना स्थापन करण्यापासून रोखू नये.
