चेन्नई, पीटीआय : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी लक्ष्मणा चंद्र व्हिक्टोरिया गौरी यांची नियुक्ती होऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी फेटाळली. मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतली. व्हिक्टोरिया गौरी यांना न्यायमूर्तीपदावर नियुक्त का केले जाऊ नये यावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू असतानाच हा शपथविधी झाला. व्हिक्टोरिया गौरी यांना राजकीय पार्श्वभूमी आहे. त्यांनी पूर्वी धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण केल्यामुळे त्यांची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केली जाऊ नये, अशी मागणी करत अ‍ॅना मॅथ्यू, सुधा रामिलगम आणि डी. नागशैला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र याचिका फेटाळली गेल्यानंतर हे प्रकरण इथेच संपले, अशी भावना याचिकाकर्त्यांच्या निकटवर्तीयांनी व्यक्त केली. मद्रास उच्च न्यायालयाचे काळजीवाहू मुख्य न्यायाधीश टी. राजा यांनी गौरी यांना शपथ दिली. आपण घटनाकारांचे स्वप्न सत्यात उतरवण्याच्या दृष्टीने न्यायदानाचे काम करू, असे गौरी यांनी शपथविधीनंतर केलेल्या भाषणामध्ये सांगितले. दरम्यान, गौरी यांच्या नियुक्तीला काही वकील संघटनांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. तसेच यावर राजकीय क्षेत्रातूनही प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तमिळनाडूमधील काँग्रेस नेते पीटर अल्फोन्सो, एमडीएमके सरचिटणीस वायको, डावे पक्ष, व्हीसीके यांनी गौरी यांच्या राजकीय पार्श्वभूमीमुळे त्यांना न्यायमूर्तीपदी बढती देण्यास विरोध केला आहे. या मुद्दय़ावर त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. तर सोमवारी काही वकिलांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आवारात निदर्शने केली होती. व्हिक्टोरिया गौरी या पूर्वी भाजप महिला मोर्चाच्या सरचिटणीस होत्या. याचिका का फेटाळली? सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीसाठी व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नावाची शिफारस करण्यापूर्वी सल्लामसलत प्रक्रिया पार पडली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. त्या कर्तव्यपूर्तीमध्ये कमी पडल्या तर त्याची दखल घेण्याचा अधिकार न्यायवृंदाला आहे. तसेच यापूर्वीही राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
