Vijay Joseph CM Office Corruption Allegations: प्रसिद्ध तमिळ अभिनेता विजय जोसेफने राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर भ्रष्टाचार मुक्त शासन करण्याचा विचार मांडला होता. तमिळनाडूमधील युवक, महिला आणि सामान्यांनी त्यांच्या या विचाराला पाठिंबा देत २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीके पक्षाच्या पारड्यात बहुमत टाकले. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर विजय जोसेफ यांनी पुन्हा एकदा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चालविणार असल्याचे बोलून दाखवले होते. मात्र नव्या सरकारने १०० दिवस पूर्ण करताच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात येत आहेत. विजय जोसेफ यांचे मुख्यमंत्री कार्यालय हलविण्यात येणार असून त्यासाठी ५.५४ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले गेले, असा आरोप करत भाजपाने यात गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे.
दरम्यान टीव्हीके पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मुख्यमंत्री विजय जोसेफ यांनी फोर्ट सेंट जॉर्जच्या मुख्य इमारतीमधून मुख्यमंत्री कार्यालय लगतच्या नामक्कल कविंगर मलिगई इमारतीत हलवण्याची योजना आखल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. दोन्ही इमारती एकाच सचिवालय इमारतीमध्ये आहेत. टीव्हीकेने म्हटले की, वैयक्तिक चैनीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे स्थलांतर केले जात नसून यामागे मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची सोय पाहिली गेली आहे.
द्रमुक आणि भाजपाने मात्र वेगळाच आरोप केला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याआधीच मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या कार्यालयाचे काम सुरू करण्यात आले. कामकाज सुरू झाल्यानंतर ५.५ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आल्याचाही आरोप भाजपाने केला आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांच्या कार्यालयावरून वाद का?
विरोधकांनी केलेल्या आरोपांनुसार, या कामासाठी जेव्हा ई-निविदा काढण्यात आली, तेव्हा प्रकल्पाच्या कामाचे निश्चित मूल्य जाहीर करण्यात नव्हते. तिथे एनए असे लिहिले गेले होते. थेट सांगायचे झाल्यास, प्रकल्पाचा ५.५ कोटी रुपयांचा खर्च ई-निविदेत दाखवला गेला नव्हता. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
यानंतर टीव्हीकेचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री विजय जोसेफ यांचे विश्वासू सहकारी आढव अर्जुन यांनी सांगितले की, तांत्रिक अडचणीमुळे असे झाले असावे. दुसरे म्हणजे, जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी प्रक्रियेचा भाग म्हणून निविदेची कागदपत्रे, सुरुवातीला ऑनलाइन अपलोड केली जातात.
सध्या वाद उद्भवलेल्या प्रकरणात निविदेची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्यात आली नव्हती. जेव्हा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली, त्यानंतर त्याचे दस्तऐवज ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्यात आले. भाजपाने आरोप केल्यानंतर नव्या मुख्यमंत्री कार्यालयासाठीची जाहिरात १३ ऑगस्ट रोजी वर्तमानपत्रात छापण्यात आली. मात्र त्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे १७ ऑगस्ट रोजी दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्यात आले.
तिसरा विषय म्हणजे, प्रिंट आणि ऑनलाइनवर प्रसिद्ध केलेल्या निविदेतील माहिती जसे की, प्रकल्पाची किंमत, निर्धारित वेळ आणि इतर पैलू समान असायला हवेत. मात्र या प्रकरणात प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये तफावत दिसून आली आहे. ऑनलाइन प्रसिद्ध केलेल्या निवदेच्या दस्तऐवजात प्रकल्पाची किंमत निश्चित नाही, असे सूचित केले गेले. तर वर्तमान पत्रात छापून आलेल्या जाहिरातीमध्ये प्रकल्पाची रक्कम ५.५४ कोटी असल्याचे समोर आले.
भाजपाने हे मुद्दे उचलून धरले आहेत. मात्र टीव्हीकेने या प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.
