पीटीआय, कोलंबो : श्रीलंकेतील अभूतपूर्व आर्थिक संकटाच्या मुद्दय़ावर सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांमुळे यापूर्वीचे पंतप्रधान महिंदू राजपक्षे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, विरोधी पक्षनेते रानिल विक्रमसिंघे यांना गुरुवारी देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ देण्यात आली.  युनायटेड नॅशनल पार्टीचे (यूएनपी) नेते असलेले ७३ वर्षांचे विक्रमसिंघे यांच्याशी बुधवारी बंदद्वार चर्चा केल्यानंतर अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांनी त्यांची या पदावर नेमणूक केली.

 यापूर्वी चार वेळा देशाचे पंतप्रधानपद म्हणून काम पाहिलेले विक्रमसिंघे यांना तत्कालीन अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पदावरून हटवले होते. तथापि, त्यानंतर दोनच महिन्यांनी सिरिसेना यांना त्या पदावर पुनस्र्थापित केले.  विक्रमसिंघे यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सत्ताधारी श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी), समागी जना बलवेगया (एसजेबी) या मुख्य विरोधी पक्षाचा एक गट आणि इतर अनेक पक्षांनी त्यांना पाठिंबा जाहीर केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

 २०२० साली झालेल्या संसदीय निवडणुकांमध्ये, देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेला यूएनपी हा जिल्ह्यांतून एकही जागा मिळवण्यात अपयशी ठरला होता. यात पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या कोलंबोतून निवडणूक लढलेल्या विक्रमसिंघे यांचाही समावेश होता. त्यानंतर, एकत्रित राष्ट्रीय मतदानाच्या आधारावर यूएनपीला जारी करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय यादी’च्या माध्यमातून त्यांनी संसदेत प्रवेश केला होता. त्यांचे कनिष्ठ सहकारी असलेले साजिथ प्रेमदासा यांनी फुटीर एसजेबीचे नेतृत्व करून नंतर ते प्रमुख विरोधी पक्ष बनले होते.

 दूरदर्शी धोरणांसह अर्थव्यवस्था हाताळू शकणारा नेता म्हणून विक्रमसिंघे यांना सर्वत्र मान्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवू शकणारा श्रीलंकेतील राजकीय नेता अशीही त्यांची प्रतिमा आहे. १९४८ मध्ये ब्रिटनकडून स्वातंत्र्य मिळवल्यापासून श्रीलंकेला आजवरच्या सर्वात भीषण आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.

अध्यक्षांविरुद्धच्या अविश्वास ठरावावर मंगळवारी चर्चा

  • श्रीलंकेत भीषण आर्थिक संकटामुळे  सध्या राजकीय गोंधळ उद्भवला असतानाच, अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास ठरावावर देशाच्या संसदेत १७ मे रोजी चर्चा होणार असल्याच्या वृत्ताला अध्यक्षांच्या कार्यालयाने गुरुवारी दुजोरा दिला.
  • पक्षनेत्यांच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संसदेची विशेष परवानगी घेतल्यानंतर हा ठराव चर्चेसाठी घेतला जाईल, असे वृत्त ‘दि डेली मिरर’ वृत्तपत्राने दिले.
  • नेत्यांनी सादर केलेला प्रस्ताव तयार करून तो अध्यक्षांना सोपवला जाईल, असे संसद परिसरात झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीनंतर सभापती महिंदू यापा अबेयवर्दना यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
  • स्थिर सरकारची स्थापना आणि संसद सदस्यांची सुरक्षितता यांसह हे प्रस्ताव अध्यक्ष राजपक्षे यांना सोपवले जाणार आहेत.

राजपक्षेंसह १५ जणांवर परदेश प्रवासबंदी

गेल्या आठवडय़ात कोलंबोत सरकारविरोधात शांततेने निदर्शने करणाऱ्यांवर झालेल्या भीषण हल्ल्याच्या संबंधात सुरू असलेल्या तपासाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेतील एका न्यायालयाने गुरुवारी माजी पंतप्रधान महिंदू राजपक्षे, त्यांचा मुलगा व खासदार नमल राजपक्षे आणि इतर १५ जणांना परदेशी जाण्यावर बंदी घातली. कोलंबोतील गोटागोगामा आणि म्यानागोगामा या निदर्शनस्थळी सोमवारी झालेल्या हल्ल्यांचा तपास सुरू असल्याने, या सर्वानी त्यांचे पारपत्र न्यायालयात जमा करावे, असे फोर्ट मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्यांना सांगितले. या हिंसाचारात किमान ९ जण ठार, तर तीनशेहून अधिक लोक जखमी झाले होते. या हिंसाचाराचा तपास करणाऱ्या पोलिसांच्या गुन्हेगारी तपास विभागाच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून दंडाधिकाऱ्यांनी हा आदेश दिला. सत्ताधारी श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी) पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जॉन्सन फर्नाडो, सनत निशांता, पवित्रा वन्निआराछ्छी, सी.बी. रत्नायके व संजीव एदिरिमन्ने यांच्यासह १३ लोकप्रतिनिधींविरुद्ध न्यायालयाने बंदी आदेश जारी केला.