केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय! उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक

या विधेयकाला यापूर्वी उच्च शिक्षण आयोग विधेयक म्हटले जात होते. त्याचे नामकरण ‘विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक’ केले असून ते संसदेच्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.

देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विखुरलेल्या नियामक व्यवस्थेला एकत्र आणणे, प्रक्रियेतली पुनरावृत्ती कमी करणे आणि गुणवत्तेला केंद्रस्थानी ठेवणे हा विधेयकाचा मुख्य हेतू आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर आधारित हे बदल करण्यात आले आहेत. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर, गैर-तांत्रिक उच्च शिक्षणाचे नियमन करणारा विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाचे नियमन करणारी अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद (एआयसीटीई) व शिक्षकांच्या शिक्षणाचे नियमन करणारी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) या तीन संस्थांच्या सर्व नियामक, मानांकन आणि शैक्षणिक निकषांशी संबंधित कामकाजाचे एकत्रीकरण केले जाईल. एकच नियामक व्यवस्था उभी राहिल्यास नियमनातील पुनरावृत्ती कमी होऊ शकेल, मंजुरीच्या प्रक्रियेतील कार्यक्षमता वाढेल, विद्यापीठांची गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व सुधारू शकेल, देशातील उच्च शिक्षणाचे प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि सुसंगत होऊ शकेल, असे मानले जाते.

तीन जबाबदाऱ्या

नव्या नियामक संस्थेकडे प्रमुख तीन जबाबदाऱ्या असतील. उच्च शिक्षण संस्थांसाठी मंजुरी व पालन प्रक्रियेचे एकत्रित नियमन करणे, शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्तेचे प्रमाणीकरण व मानांकन करणे व अभ्यासक्रम, अध्यापन, संशोधन व संस्थात्मक कामगिरीचे राष्ट्रीय स्तरावरील एकसमान मानदंड तयार करणे. मात्र अनुदान व निधीची तरतूद व वाटपाचे अधिकार या नियामक संस्थेला नसतील, ते शिक्षण मंत्रालयाकडेच राहतील.

मनरेगा आता ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’

केंद्र सरकारने शुक्रवारी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’चे (मनरेगा) नाव बदलून कामाच्या दिवसांची संख्या वाढवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. या योजनेचे नाव आता ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’, असे असेल. नव्या विधेयकानुसार या योजनेतील दिवसांची संख्या १०० वरून १२५ झाली आहे.

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय

●२०२७ च्या जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटींच्या निधीला मंजुरी. ही जनगणना पहिली डिजिटल जनगणना असेल.

●कोळशाच्या लिलावासाठी ‘कोळसा सेतू’ या नव्या प्रणालीला मंजुरी.

●विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी.

●उपयुक्तता संपलेले ७१ कायदे रद्द करण्यास मान्यता.