‘तर क्रीडापटू म्हणून माझी कारकीर्द संपेल’, निवड चाचणीवरून विनेश फोगट कुस्ती महासंघवर नाराज, उच्च न्यायालयात काय घडलं?

येत्या १४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या वरिष्ठ जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेच्या निवड चाचणीत सहभाग मिळावा, यासाठी विनेशने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाल्या, “मी याबाबत लवकरच आदेश देईन. याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून तिला विनेशला निवड चाचणीत सहभागी होण्याची मुभा दिली जाऊ शकते.”

या चाचणीतून बाहेर पडल्यास या संपूर्ण वर्षात कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खेळता येणार नाही, याकडे विनेशने लक्ष वेधले. त्यावर महासंघाचे वकील हेमंत फालफर यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना म्हटले, “तिने राज्य आणि राष्ट्रीय स्पर्धांत पदके जिंकून पुन्हा वरच्या स्तरावर येण्यास कोणतीही हरकत नाही. तिने गेल्या अनेक वर्षांत पदके जिंकलेली नाहीत.”

‘माझ्याविरुद्ध जाणीवपूर्वक कट’

महासंघाने ७ सप्टेंबर रोजी काढलेले परिपत्रक आणि त्यातील निकषांना विनेशने आव्हान दिले आहे. केवळ मागील वर्षातील पदक विजेतेच या चाचणीसाठी पात्र ठरतील, असा निकष महासंघाने लावला आहे. डिसेंबर २०२४ पासून प्रसूती रजेवर असल्याने या निकषामुळे विनेश आपोआपच अपात्र ठरत आहे. याशिवाय शिस्तभंग, उत्तेजक द्रव्य विरोधी नियमांचे उल्लंघन आणि जागतिक कुस्ती महासंघाच्या नियमांचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत महासंघाने मे महिन्यात तिच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाईही सुरू केली आहे.

विनेशची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव म्हणाले, “एका संस्थेकडून जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रसूती आणि आरोग्याच्या कारणांमुळे त्यांना दीड वर्ष बाहेर राहावे लागले. आता पुन्हा सिद्ध करण्याची वेळ आली असताना तिला संधीच नाकारली जात आहे. जर महासंघाला नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर द्यायचे असेल, तर तोपर्यंत ही चाचणी संपलेली असेल आणि पुढील वर्षीच्या धोरणातही तिला वगळले जाईल. यामुळे सलग दोन वर्षे ती खेळापासून दूर राहील आणि एक क्रीडापटू म्हणून तिची कारकीर्द कायमची संपुष्टात येईल.”

‘हा महिलांवर अन्याय’; न्यायालयाचे ताशेरे

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी महासंघाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “हीच खरी समस्या आहे. एक महिला लग्न करते, बाळाला जन्म देते आणि त्या मधल्या काळात तिच्या हातून अनेक संधी निसटतात. त्याच वेळी पुरुष खेळाडू पदके जिंकून पात्र ठरतात, तर महिलांना मात्र सर्व काही नव्याने मिळवण्यासाठी पुन्हा संघर्ष करावा लागतो. हा अन्यायकारक दृष्टिकोन आहे” अशा शब्दांत न्यायालयाने खडे बोल सुनावले.