मंगळवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारलं आहे. १९९२ साली घडलेल्या एका प्रकरणात सत्य शोधून काढण्याच्या नावाखाली CBI नं १६ वर्षांनंतर एका महिला आरोपीची Virginity Test केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आळा आहे. या प्रकरणी संबंधित महिला आरोपीने न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणीदरम्यान निकाल देताना न्यायालयाने महिला आरोपींची कौमार्य चाचणी घटनाविरोधी आणि अमानवी असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच, हे महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. १९९२ साली घडलेल्या सिस्टर अभया हत्या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी सीबीआयकडून प्रदीर्घ काळ तपास सुरू होता. या तपासाचाच एक भाग म्हणून सीबीआयनं २००८ मध्ये म्हणजेच गुन्हा घडून गेल्यानंतर तब्बल १६ वर्षांनी आरोपी सिस्टर सेफी हिची कौमार्य चाचणी केली. या प्रकरणी आरोपी महिलेनं न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सीबीआयला फटकारलं आहे. काय होतं अभया हत्या प्रकरण? १९९२ सालच्या मार्च महिन्यात केरळच्या कोट्टायममधल्या सेंट पियस एक्स कन्वेंटमध्ये सिस्टर अभया पाण्याच्या टँकमध्ये मृतावस्थेत सापडली होती. प्राथमिक तपासामध्ये पोलिसांना मानसिक आजारातून झालेला आत्महत्येचा प्रकार वाटला. मात्र, स्थानिकांच्या दबावामुळे हे प्रकरण १९९३ साली सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आलं. सीबीआयच्या पहिल्या पथकानं केलेल्या चौकशीमध्ये कोणताही निष्कर्ष निघू शकला नाही. यानंतर पुन्हा एकदा तपासासाठी दुसऱ्या सीबीआय पथकाची नेमणूक करण्यात आली. या पथकाने ही हत्या असल्याचं सांगितलं, मात्र त्यासाठी पुरेसे पुरावे हाती नसल्याचं नमूद केलं. न्यायालयानं सीबीआयला अधिक सखोल तपास करण्याचे आदेश दिले. २००५ मध्ये सीबीआयनं या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. मात्र, न्यायालयाने तोही फेटाळून लावला. २००८ मध्ये सीबीआयने चार वेळा या प्रकरणाची फाईल बंद करण्याची परवानगी मागितली. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत हे प्रकरण केरळ सीबीआयकडे वर्ग केलं. या नव्या पथकानं सिस्टर सेफी आणि तिच्या वडिलांना सिस्टर अभयाच्या हत्येप्रकरणी अटक केली. Virginity Test: “सत्य जाणून घेण्याच्या नावाखाली महिलांची कौमार्य चाचणी केली जाऊ शकत नाही”, १९९२ च्या ‘त्या’ प्रकरणात न्यायालयानं CBI ला फटकारलं! २८ वर्षांनी सुनावली शिक्षा! २०२०मध्ये, म्हणजेच गुन्हा घडल्यानंतर जवळपास २८ वर्षांनी या प्रकरणी सिस्टर स्टेफी आणि तिचे वडील थॉमस कोट्टूर यांच्यावर गुन्हा निश्चिती झाली आणि त्या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, २००९मध्येच सिस्टर स्टेफीनं सीबीआयच्या तपासाविरोधात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये तपासाचा भाग म्हणून सीबीआयनं आपल्या संमतीशिवाय बळजबरीने आपली व्हर्जिनिटी टेस्ट केल्याचा दावा केला. सिस्टर स्टेफीचे कॉन्वेंटमधील दोन फादरसोबत लैंगिक संबंध होते हा दावा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सीबीआयकडून करण्यात येत असल्याचं सेफीनं याचिकेत म्हटलं होतं. या चाचणीचा हत्या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसून तिला अपमानित करण्यासाठीच ही चाचणी करण्यात आल्याचाही दावा स्टेफीनं केला. दिल्ली कोर्टानं काय म्हटलं? दरम्यान, मंगळवारी या याचिकेवरील सुनावणीवर बोलताना न्यायालयाने सीबीआयला फटकारलं. "महिला कैदी, आरोपी किंवा ताब्यात घेतलेल्या महिला यांची कौमार्य चाचणी करणं हे घटनाविरोधी आहे. घटनेच्या कलम २१चं ते थेट उल्लंघन आहे. त्यामुळे सन्मानाने जगण्याच्या मानवाच्या अधिकारांचं ते उल्लंघन आहे", असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. "एखाद्या महिला आरोपीचा तुरुंगातील आत्मसन्मान हा तिला सन्मानाने जगता येण्याच्या अधिकाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. मग ती महिला पोलीस कोठडीत असो किंवा मग न्यायालयीन कोठडीत असो. अशा प्रकारे तिची कौमार्य चाचणी करणं हे म्हणजे तिच्या शारिरीक स्वातंत्र्यामध्येच तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप नसून तिच्या मानसिक स्वातंत्र्याचाही तो भंग आहे",असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.
