पत्नीची कौमार्य चाचणीची पतीची मागणी हायकोर्टानं फेटाळली; कारण सांगितलं…

कौमार्य चाचणी किंवा ‘टू-फिंगर टेस्ट’ समर्पक नाही

घटस्फोटाच्या याचिकेत दावा केल्याप्रमाणे, “पत्नीची लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा नाही हे सिद्ध करण्यासाठी इतर पुराव्यांचा वापर करता येऊ शकला असता, पण कौमार्य चाचणी किंवा ‘टू-फिंगर टेस्ट’ या प्रकरणात ना समर्पक असेल ना निर्णायक”, असे न्यायालयाने नमूद केले

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “न्यायालय महिलेची कौमार्य चाचणी करण्याच्या विरोधात आहे. तसेच, काही दुर्मिळ प्रकरणांत लैंगिक संबंधानंतरही हायमेन (योनिपटल) शाबूत राहू शकते. तर, काही प्रकरणांत लैंगिक संबंधांशिवायही हायमेनला इजा होऊ शकते. लैंगिक संबंध किंवा इतर कोणत्याही शारीरिक हालचालींशिवायही हायमेनला इजा होऊ शकते. हे वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे.”

उच्च न्यायालयात आव्हान

कौटुंबिक न्यायालयाने ५ डिसेंबर रोजी वैद्यकीय तपासणीची विनंती फेटाळून लावली होती. यानंतर या व्यक्तीने आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. “पत्नी शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देते. ती मानसिकदृष्ट्या आजारी आहे”, अशी कारणे देत त्याने घटस्फोटाची मागणी केली होती.

दरम्यान, पत्नीने हे आरोप फेटाळून लावत अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला. याशिवाय हुंड्याची मागणी, शारीरिक व मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोप केला होता.

शारदा विरुद्ध धर्मपाल (२००३) निकालाचा घेतला आधार

पत्नीचे लैंगिक संबंध होते का? किंवा तिने सांगितल्याप्रमाणे तिच्यावर खरोखरच अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार झालाय का? हे तपासून पाहण्यासाठी वैद्यकीय परीक्षण करावे असा युक्तिवाद पतीने याचिकेत केला होता. दरम्यान, ऑक्टोबरमध्ये, कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत, वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत असे स्पष्ट केले होते.

युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ पतीने शारदा विरुद्ध धर्मपाल या २००३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला होता. वैवाहिक प्रकरणांत घटस्फोटाचे कारण ठरू शकणाऱ्या बाबींमध्ये वैद्यकीय तपासणीची मागणी केली जात असेल, तर दुसरी बाजू गोपनीयतेच्या हक्काचा दावा करू शकत नाही, असे निर्णय देण्यात आला होता.

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, ‘स्टेट ऑफ झारखंड विरुद्ध शैलेंद्र कुमार राय’ खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टू-फिंगर टेस्ट’ला विरोध केला होता. एका बलात्कार पीडितेला वैद्यकीय मंडळाने ‘टू-फिंगर टेस्ट’ चाचणी करण्यास भाग पाडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रथेवर ताशेरे ओढले होते.

लैंगिक संबंध न ठेवणे हे घटस्फोटाचे कारण असू शकत नाही

लैंगिक संबंध न ठेवणे हे घटस्फोटाचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगताना, “हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम ११ आणि १२ अंतर्गत विवाह रद्द किंवा रद्द करण्यायोग्य घोषित करण्याचे कारण नाही, तसेच कलम १३ अंतर्गत घटस्फोटाचे कारणही नाही,” असे स्पष्ट केले.

१९५५ च्या कायद्यानुसार घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये व्यभिचार, क्रूरता, जोडीदाराला किमान दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी सोडणे, धर्मांतर, मानसिक अस्थिरता आणि संसर्गजन्य किंवा लैंगिक संक्रमित रोग यांचा समावेश होतो.

या प्रकरणात नपुंसकत्वाचा आरोप करण्यात आलेला नाही, आणि जर तशी परिस्थिती असती, तर दुसऱ्या पक्षाची वैद्यकीय तपासणी केली जाऊ शकली असती, असेही न्यायालयाने म्हटले.