Vishva Hindu Parishad : काशी-मथुरा येथील मंदिरे आणि वक्फ विधेयकासंदर्भातील विषयाबाबत विश्व हिंदू परिषदेने नुकतीच ३० निवृत्त न्यायाधीशांची बैठक घेतली आहे. या बैठकीला सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे ३० निवृत्त न्यायाधीश होते. या बैठकीत वाराणसी आणि मथुरा येथील मंदिरांच्या मुद्द्यांसह धार्मिक धर्मांतराबाबतच्या प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष आलोक कुमार हे द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले की, “आम्ही सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना बैठकीसाठी बोलावलं होतं. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक आणि मंदिरे सरकारच्या ताब्यात देणे, धर्मांतरण यांसारख्या समाजासमोरील समस्यांवर चर्चा यावेळी करण्यात आली. तसेच न्यायाधीश आणि ‘व्हीएचपी’त विचारांची मुक्त देवाणघेवाण व्हावी, हा उद्देश यामध्ये होता”, असंही ते म्हणाले. दरम्यान, विचारांच्या देवाणघेवाणीचे हे व्यासपीठ असल्याचं विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, “राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वावर चर्चा झाली. हिंदूंना प्रभावित करणारे कायदे, मंदिरांची मुक्ती, धर्मांतर, गायींची कत्तल आणि वक्फ बोर्डाच्या कायद्यासह आदी विषयांवर चर्चा झाली.”
हेही वाचा : Rahul Gandhi in US: ‘लोकसभा निवडणुकीनंतर… ‘, राहुल गांधी नरेंद्र मोदींबद्दल अमेरिकेत काय म्हणाले…
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी या बैठकीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. यामध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष आलोक कुमार, सरचिटणीस सुरेंद्र जैन यांच्यासह आदी नेते अपस्थित होते. यावेळी मंत्री अर्जुन मेघवाल म्हणाले, “भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्देशाने न्यायालयीन सुधारणांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला निवृत्त न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ, ज्येष्ठ वकील आणि विचारवंत उपस्थित होते.” सूत्रांनी सांगितलं की, समकालीन कायदेशीर मुद्द्यांवर चर्चा करण्याव्यतिरिक्त विश्व हिंदू परिषदेच्या अध्यक्षांनी असंही सांगितलं की, न्यायाधीशांची भूमिका निवृत्तीनंतर संपत नाही, त्यांनी राष्ट्र उभारणीत सहभागी होऊन योगदान दिलं पाहिजे.
कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली?
विश्व हिंदू परिषदेच्या या बैठकीत अनेक प्रकरणे सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ही बैठक महत्त्वाची मानली जाते. यामध्ये वाराणसीतील काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मशीद संकुल आणि मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी, शाही मशीद इदगाह वादाचा समावेश आहे. विविध भाजपाशासित राज्यांनी पारित केलेले काही धर्मांतर विरोधी कायदेही न्यायालयात आहेत. तसेच, वक्फ विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. त्यावर जेडीयू आणि एलजेपी या भाजपाच्या मित्रपक्षांनी आक्षेप नोंदवलेला आहे.
दरम्यान, रविवारी झालेल्या बैठकीनंतर आता भविष्यात पुन्हा अशा स्वरुपाच्या बैठका घेण्याच्या विचाराबाबत विश्व हिंदू परिषदेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, “आम्ही पहिल्यांदाच असा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. ते नियमित करण्याचा आमचा विचार आहे. अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या निकालानंतर, संघाचा विचार असा आहे की, काशी आणि मथुरासारख्या वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायालयांमार्फत न्याय मिळावा.”
