चित्रपट निर्माता विवेक अग्निहोत्रीने मंगळवारी (६ डिसेंबर) दिल्ली उच्च न्यायालयाची विनाअट माफी मागितली. विवेक अग्निहोत्रीने भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना जामीन देण्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती आणि विद्यमान ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. या प्रकरणात विवेक अग्निहोत्रीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत विनाअट माफी मागितली असली, तरी यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदूल आणि न्यायमूर्ती तलवंत सिंह यांच्या खंडपीठाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे विनाअट माफी पुरेशी नसल्याचं म्हटलं. तसेच पुढील सुनावणीला १६ मार्च २०२३ रोजी विवेक अग्निहोत्रीने स्वतः न्यायालयासमोर हजर व्हावं, असं मत नोंदवलं. उच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणालं? दिल्ली उच्च न्यायालय म्हणाले, "न्यायालयाचा अवमान करणारा व्यक्ती स्वतः विवेक अग्निहोत्री आहे. त्यामुळे त्याने पुढील सुनावणीत प्रत्यक्ष हजर राहावे. स्वतः हजर राहून पश्चाताप व्यक्त करण्यात त्याला काही अडचण आहे का? माफी कायम प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनच मागितली पाहिजे असं नाही." विशेष म्हणजे माफी मागताने विवेक अग्निहोत्रीने आपण स्वतः ते ट्वीट नंतर डिलीट केल्याचा दावा केला. मात्र, अमिकस क्युरी अरविंद निकम यांनी ट्विटरने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ट्विटरने हे ट्वीट हटवल्याचं म्हटलं आहे हे लक्षात आणून देत विवेक अग्निहोत्रीचा दावा फेटाळला. नेमकं प्रकरण काय? भीमा कोरेगाव प्रकरणात तत्कालीन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी आरोपी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर विवेक अग्निहोत्रीने ट्वीट करत न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्यावर पूर्वग्रह आणि पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता. हेही वाचा : “एकाही व्यक्तीने मी खोटं सांगितल्याचं सिद्ध केलं तर…”, विवेक अग्निहोत्री यांची मोठी घोषणा, म्हणाले “आता मी काश्मीर फाइल्सचा…” याच ट्विटवरून विवेक अग्निहोत्रीच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला दाखल झाला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये न्यायालयाने विवेक अग्निहोत्री आणि इतरांविरोधातील खटल्यावर पुढे सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
