Vladimir Putin : रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. रशियाने अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. रशियन सरकारने तालिबानने नियुक्त केलेले नवीन अफगाण राजदूत गुल हसन यांना स्वीकारलं आहे. रशियाच्या या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानमध्ये २०२१ मध्ये तालिबानच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर रशिया अधिकृतपणे मान्यता देणारा पहिला देश ठरला आहे.
या संदर्भात रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवदेन सादर केलं आहे. या निवेदनात म्हटलं आहे की, “आम्हाला विश्वास आहे की इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तानच्या सरकारला अधिकृत मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे दोन्ही देशांतील विविध क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याच्या विकासाला चालना मिळेल.” दरम्यान, रशियाचे उप परराष्ट्र मंत्री आंद्रे रुडेन्को यांनी मॉस्कोमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमानंतर अफगाण राजदूत गुल हसन यांची भेट घेत त्यांचं प्रमाणपत्र स्वीकारलं आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
एका रशियन वृत्तसंस्थने शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये मॉस्कोमधील अफगाण दूतावासात तालिबानचा ध्वज फडकवण्यात आला होता. दरम्यान, काबूलमधील तालिबान सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी रशियाच्या या निर्णयाचं कौतुक केलं करत या निर्णयामुळे दोन्ही देशातील संबंध मजबूत होण्यास मदत होईल असं म्हटलं आहे. तसेच तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी म्हटलं की, “आमच्या संबंधांच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.”
अफगानिस्तानमध्ये ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता हाती घेतली होती. तेव्हापासून रशियाने काबूलमधील आपला दूतावास खुला ठेवला होता. ते तालिबान नेत्यांशी संपर्क साधत होते. रशियन सरकारने म्हटलं की त्यांना व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रात सहकार्याच्या महत्त्वपूर्ण संधी दिसत आहेत. तसेच ऊर्जा, वाहतूक, शेती आणि पायाभूत सुविधांमधील प्रकल्पांवर काम करण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षण, संस्कृती, क्रीडा आणि मानवतावादी कार्यात मजबूत संबंध निर्माण करण्याच्या योजनांचाही उल्लेख रशियाने केला आहे.
तालिबान सरकारला मान्यता देणारा रशिया ठरला पहिला देश
अफगानिस्तानमध्ये २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यापासून इतर कोणत्याही देशाने तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता अद्याप दिलेली नाही. बहुतेक देश तालिबान विशेषतः मानवी हक्कांबाबत काही नियम पूर्ण करण्याची वाट पाहत आहेत. आता रशियाने मान्यता दिल्यानंतरही तालिबानवर मानवी हक्कांबाबतच्या काही निर्णयांसाठी दबाव येत असल्याचं बोललं जात आहे. रशियाचा हा निर्णय जगभरातील इतर देशांना त्यांच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या अनुषंगाने महत्वाचा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.