युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर निशाणा साधत भारताने रशियासोबतचा ऊर्जा व्यापार थांबवावा असे आवाहन केले आहे. भारत, चीन आणि तुर्की यांसारख्या देशांशी असलेला ऊर्जा व्यापार रशियाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. हा व्यापार थांबला तर रशियावर युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव येऊ शकतो, असे झेलेन्स्की यांनी म्हटले. याबद्दल सविस्तर वृत्त हिंदुस्थान टाइम्सने दिले आहे.
‘भारत, चीनने तेल खरेदी थांबवली तर…’
‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ला दिलेल्या मुलाखतीत झेलेन्स्की म्हणाले की, रशिया आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी भारत, तुर्की आणि चीनबरोबरच्या ऊर्जा व्यापारावर अवलंबून आहे.
“जर हे देश रशियाबरोबरचा ऊर्जा व्यापार थांबवतील तर रशियाला युद्ध थांबवावे लागेल”, असा दावा त्यांनी केला. भारत, चीन आणि अमेरिकेने एकत्रितपणे दबाव आणल्यास रशियाची युद्ध करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले.
झेलेन्स्की यांचे हे वक्तव्य संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे. त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाविरोधात नुकत्याच मंजूर केलेल्या कायद्याचा वापर करून मॉस्कोवर दबाव वाढवावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
ट्रम्प यांच्या नव्या कायद्यात १०० टक्के टॅरिफची तरतूद
१८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ट्रम्प यांनी लिंडसी ओ. ग्रॅहम यांचा रशिया आणि इराणवर निर्बंध घालण्याबाबतचा २०२६ चा कायदा या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्यानुसार रशियन तेल किंवा गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर शंभर टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळतो. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार असल्याने या कायद्याचा भारतावरही परिणाम होऊ शकतो. मात्र, कायद्यामुळे भारतावर आपोआप शंभर टक्के टॅरिफ लागू झालेले नाहीत. कोणत्या देशावर आणि किती शुल्क लावायचे, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार ट्रम्प प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
‘हिवाळ्यापूर्वी युद्ध संपवायचं आहे’
झेलेन्स्की यांनी ट्रम्प यांनी या कायद्याचा वापर रशियावर दबाव आणण्यासाठी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युद्धातील तणाव कमी करण्यास नकार दिल्यास ट्रम्प यांनी या कायद्यातील अधिकारांचा वापर करावा, असे त्यांनी म्हटल्याचे रायटर्सनेही वृत्त दिले आहे.
“हे युद्ध शक्य तितक्या लवकर संपवायचे आहे. हिवाळ्यापूर्वी संपले तर अधिक चांगले,” असे झेलेन्स्की यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवरील चर्चेत म्हटले.
भारताची भूमिका काय?
भारताची कच्च्या तेलाची गरज मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि तेलाचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी, भारत जिथून स्वस्त आणि सहज तेल मिळेल तिथून ते खरेदी करतो. यामध्ये रशियाकडून तेल घेताना भारताने प्रामुख्याने आपल्या देशाच्या गरजेला आणि उपलब्ध पर्यायांना प्राधान्य दिले आहे.
युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा खरेदीदार बनला आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात रशियाकडून भारताची आयात काहीशी कमी झाल्याचे आकडेवारीतून दिसते.
दरम्यान, रशियाचे भारतातील राजदूत डेनिस अलीपोव्ह यांनीही भारत रशियाकडून तेल स्वतःच्या ऊर्जा गरजांसाठी खरेदी करत असल्याचे म्हटले आहे. रशियाने भारताच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी तेलपुरवठा सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
अशा परिस्थितीत झेलेन्स्कींच्या आवाहनामुळे भारत-रशिया ऊर्जा व्यापार, अमेरिकेच्या नव्या टॅरिफ अधिकारांचा वापर आणि युक्रेन युद्धावर आर्थिक दबाव हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
