लोकप्रतिनिधी जर चांगलं काम करत नसेल तर त्याला निवडून दिलेल्या मतदारांना त्या लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार मिळायला हवा, असे मत भाजपचे खासदार वरूण गांधी यांनी मांडले आहे. बिगर राजकीय कुटुंबातील लोकांनी जाती-धर्म या मुद्द्यांचा आधार न घेता प्रतिभेच्या आधारे राजकारणात आले पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. निवडणूक जिंकणे कठीण नाही. लोकांना 'राईट टू रिकॉल' चा अधिकार मिळायला पाहिजे. यासाठी मी संसदेत खासगी विधेयक सादर करणार आहे. यामुळे हे निश्चित होईल की लोक आपल्या प्रतिनिधीच्या कामगिरीवर समाधानी नसतील तर अशावेळी त्याला हटवावेच लागेल. यावेळी त्यांनी खासदारांच्या वेतनवाढीवरही नाराजी दर्शवली. ब्रिटनमध्ये मतदार सरकारकडे सामूहिक याचिका दाखल करून जर एक लाखांपेक्षा जास्त स्वाक्षरी जमा करू शकले तर संसदेत संबंधित लोकप्रतिनिधीच्या कामगिरीवर चर्चेस सुरूवात केली जाऊ शकते, अशी माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले, नुकताच माझ्या मतदारसंघात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. यावेळी मी प्रतिभावान उमेदवारांना प्राधान्य दिले, यातील अनेकजण निवडूनही आले. जर मी 'गांधी' नसतो तर कदाचित २९ व्या वर्षी मला लोकसभेचा खासदार बनण्याची संधीही मिळाली नसती, असे स्पष्ट मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. अशा प्रकारची संस्कृती उद्योग, क्रिकेट आणि चित्रपट क्षेत्रातही आहे, ती संपुष्टात आणली पाहिजे. भारतात सर्वांना योग्य आणि समानतेची संधी मिळाली पाहिजे. खासदारांच्या वेतनात सातत्याने होत असलेल्या वाढीच्या आपण विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासदारांनी स्वत:चे वेतन वाढवले नाही पाहिजे. खासदार म्हणून मी वेतन घेत नाही. हे पैसे एखाद्या बिगर सरकारी संघटना अथवा गरजूंना देण्यास मी लोकसभा अध्यक्षांना सांगितले असल्याचे त्यांनी म्हटले. वरूण गांधी हे उत्तर प्रदेशमधील सुलतानपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत.
