लंडन : भारताच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) युरोपीय संसदेच्या सदस्यांनी मांडलेले ५ ठराव एकत्र करून एक संयुक्त प्रस्ताव बुधवारी ब्रसेल्समध्ये युरोपीय संसदेच्या सत्रात चर्चेसाठी मांडण्यात आला. मात्र, या ठरावावरील मतदान मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आले. ‘सीएए’ हा मूलभूत भेदभाव करणारा असल्याचे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्तांनी (यूएनएचसीआर) आपल्या निवेदनात नमूद केले होते. या निवेदनाची, तसेच मानवाधिकारांबाबत युरोपीय संघाच्या (ईयू) मार्गदर्शक तत्त्वांची या प्रस्तावात दखल घेण्यात आली असून, ‘या पक्षपाती सुधारणा रद्द कराव्यात’, असे आवाहन भारत सरकारला करण्यात आले आहे. या ठरावावर गुरुवारी मतदान होणे अपेक्षित होते. मात्र, ते मार्चपर्यंत लांबणीवर गेले आहे.
