मागील काही दिवसांपासून न्यायवृंद व्यवस्थेवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद सुरु आहे. अशात आता उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला खडेबोल सुनावले आहेत. संसद एखादा कायदा बनवते आणि सर्वोच्च न्यायालय त्याला रद्द करते. संसदेत बनलेला कायदा तेव्हाच कायदा असेल का? जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय त्यावर शिक्कामोर्तब करेल, असा सवाल धनखड यांनी उपस्थित केला आहे. देशातील विधानसभा अध्यक्षांचं ८३ वे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलन राजस्थानमधील जयपूर येथे पार पडत आहे. याचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केलं. तर, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला होते. तेव्हा, जगदीप धनखड यांनी संसदेच्या कामात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हेही वाचा : “डाव्या पक्षातील हिंदू मतदारांमुळे नंदीग्राममधून विजय झाला”, भाजपाचे नेते सुवेंधू अधिकारांची दावा धनखड म्हणाले, "आपण संसदेत न्यायालयाचा निकाल लिहू शकत नाही. तसेच, न्यायालय कायदे तयार करु शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे लोकशाहीत सर्व संस्थांनी आपल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत राहत, अन्य संस्थांमध्ये घुसखोरी करु नये. अंतिम निर्णय हा संसद घेते. त्यामुळे अन्य संस्थांमध्ये कोण असेल ते देखील संसद ठरवेल," असं धनखड यांनी सांगितलं.
