जगातल्या सात आश्चर्यांपैकी एक म्हणजे ताज महाल. या वास्तूबाबत एक याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ताज महालासंदर्भातल्या एका याचिकेबाबत केंद्र सरकार आणि पुरातत्व खात्याने उत्तर द्यावं असं म्हटलं आहे. ताज महालासंदर्भात जी याचिका दाखल करण्यात आली आहे त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की ताज महाल हे शंकराचं मंदिर होतं आणि त्याचं मूळ नाव तेजो महल असं होतं असं या याचिकेत म्हटलं आहे. याबाबत केंद्र सरकार आणि पुरातत्व खात्याने उत्तर द्यावं असं आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

ताज महाल संदर्भातली याचिका काय आहे?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे ज्या याचिकेत ताज महालाचं निरीक्षण करुन आणि त्यातील खोल्यांचे फोटो घेऊन त्यासंदर्भातला अहवाल सादर केला जावा आणि त्यासाठी एक अॅडव्होकेट कमिश्नर नेमला जावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत असाही दावा करण्यात आला आहे की ताज महाल हे मूळ शिव मंदिर होतं आणि त्याचं नाव तेजो महल असं होतं. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल यांनी सोमवारी या प्रकरणात भारतीय पुरातत्व विभाग आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे उत्तर मागितलं आहे. तसंच या प्रकरणात तुमची बाजू मांडणारं प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं असे निर्देशही दिले आहेत. Bar and Bench ने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.

याचिकेत असाही मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे की ताज महालातील बंद खोल्यांमध्ये जी चित्रं आणि साधनं आहेत त्यांचा उल्लेख फक्त मौखिक स्वरुपात करता येणार नाही. त्यामुळे या ठिकाणी व्हिडीओग्राफी आणि फोटोग्राफी केली जावी. त्यासाठी अॅडोव्हेकटची नियुक्ती केली जावी. हा वाद २०१५ च्या आग्रा येथील एका दिवाणी प्रकरणाचा आहे. त्यामध्ये हरिशंकर जैन आणि अन्य लोकांनी हा दावा केला आहे की ताज महाल हा मूळ रुपात तेजो महालय आहे. तेजे महालय म्हणजे भगवान शंकराचं मंदिर आहे. ज्याचं रुपांतर ताज महालात करण्यात आलं. हिंदूंना या ठिकाणी पूजा अर्चा आणि आरती करण्याची संमती मिळावी अशीही मागणी करण्यात आली. याचिका कर्त्यांचं हे म्हणणं आहे की ताजमहालाचं निरीक्षण आवश्यक आहे. २०१७ आणि २०१९ मध्येही या संदर्भातल्या याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या.