पीटीआय, दावोस
जागतिक आर्थिक मंचाने (डब्लूईएफ) शुक्रवारी कौशल्यविकासामध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. जगभरातील ८५ कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकेल, असे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. भारतही यामध्ये सहभागी होणार आहे. या घोषणेबरोबरच भारत आणि जॉर्डनमध्ये नव्या कौशल्य आणि शिक्षण केंद्रांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली.
नव्या कौशल्यविकास केंद्रांमुळे जागतिक आर्थिक मंचाची जगभरातील एकूण केंद्रे ४५ होणार आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून १.४८ कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचता आले आहे. एकात्मिक आर्थिक विकासासाठी ही केंद्रे प्रयत्न करतील.
चौथ्या औद्यागिक क्रांतीसाठी पाच नवी केंद्रे
जागतिक आर्थिक मंचाने चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी पाच नवी केंद्रांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतामध्ये आंध्र प्रदेशात यातील एक केंद्र असणार आहे. भारतामध्ये मुंबई आणि तेलंगणामध्ये अशी दोन केंद्रे आधीपासून आहेत. विविध क्षेत्रांना या उपक्रमांतर्गत एकत्र आणून नव्या तंत्रज्ञानाचे फायदे समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. २०१७ मध्ये या उपक्रमाला सुरुवात झाली. आंध्र प्रदेशाव्यतिरिक्त फ्रान्स, ब्रिटन आणि यूएईमध्ये अन्य केंद्रे असतील. एआय, ऊर्जा, सायबर आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. ‘डब्लूईएफ’चे अध्यक्ष बोगे ब्रेंडे यांनी ही माहिती दिली.
जगातील अर्थव्यवस्थेत वेगाने बदल होत आहेत. या घोषणेने निर्णायक कृतीसाठी पाऊल उचलले आहे. सर्वांना संधी मिळण्यासाठी विविध उद्योग, शिक्षण आणि सरकारी स्तरावर त्यामुळे चालना मिळणार आहे.- सादिया झाहीदी, व्यवस्थापकीय संचालिका, जागतिक आर्थिक मंच
जागतिक भूराजकीय स्थिती झपाट्याने बदलताना आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असणाऱ्या देशांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य मिळत आहे. भारतातील मोठी बाजारपेठ, आर्थिक सुधारणांमुळे जागतिक आर्थिक विकासामध्ये विश्वासार्ह देश म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे.- चंद्रजित बॅनर्जी, महासंचालक, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)
