Weight Loss Drugs Case In Delhi High Court: वजन कमी करण्याच्या उपचारांसाठी बाजारात आणल्या जाणाऱ्या औषधांना मंजुरी देण्याच्या मुद्द्यावरील याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाला दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाला या मुद्द्यावर तज्ज्ञ, भागधारकांशी आणि औषध उत्पादकांशी सल्लामसलत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यावेळी जितेंद्र चौकसे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. याचिकाकर्ते जितेंद्र चौकसे यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, संबंधित औषधांच्या वापरासाठी आणि विक्रीसाठी देण्यात आलेले परवाने पुरेशा डेटावर आधारित नव्हते.
याचिकाकर्त्यांनी पुढे असाही युक्तिवाद केला की, कोणत्याही विशिष्ट चाचण्या व अभ्यास न करता आणि औषधांचे गंभीर प्रतिकूल आरोग्य परिणाम विचारात न घेता परवाने देण्यात आले आहेत.
चौकसे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक्स कायद्यांतर्गत, ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हे सक्षम आणि वैधानिक प्राधिकरण आहे, ज्यावर औषधांचा सुरक्षित वापर सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याचबरोबर हेही स्पष्ट केले की १८ एप्रिल रोजी या मुद्द्यावर केंद्र सरकार तसेच डीसीजीआयला निवेदन देण्यात आले होते.
खंडपीठाने म्हटले की याचिकेत उपस्थित केलेल्या चिंतांचा प्रथम विचार करून ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने त्यांचे निराकरण करावे लागेल. याचबरोबर चौकसे यांना न्यायालयासमोर सादर केलेली कागदपत्रे त्यांच्या निदर्शनास आणून, अतिरिक्त प्रतिनिधित्वाद्वारे संबंधित प्राधिकरणाकडे जाण्याची परवानगी द्यावी लागेल.
या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जर रिट याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे असलेले अतिरिक्त निवेदन सादर केले गेले, तर संबंधित प्राधिकरणाकडून योग्य पद्धतीने आणि कायद्यानुसार त्याचा विचार केला जाईल.”
या प्रकरणात योग्य निर्णय घेण्याचे आणि चौकसे यांनी उपस्थित केलेल्या चिंता दूर करण्याचे निर्देश डीसीजीआयला दिले आहेत. डीसीजीआयने या प्रकरणी तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
“आम्ही पुढे असे निर्देश देतो की, डीसीजीआयने याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर विचार करताना तज्ज्ञांचा तसेच संबंधित औषधांच्या उत्पादकांसारख्या इतर भागधारकांचा सल्ला घ्यावा. रिट याचिका वरील अटींसह निकाली काढली जात आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
