इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरीटी (CCS) ची एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. ही बैठक सुमारे तीन तास चालली. या बैठकीत भारताची सद्यस्थिती, भारतात उपलब्ध असलेलं इंधन, सरकारची तयारी या सगळ्यावर व्यापक चर्चा झाली. कॅबिनेट सचिवांनी जगातली परिस्थिती आणि आत्तापर्यंत देशाने उचललेली पावलं याबाबत सविस्तर आढावा सादर केला.
CSS च्या बैठकीत सगळ्या विभागांचा आढावा
CSS च्या बैठकीत कृषी क्षेत्र, खत व्यवस्थापन, अन्न सुरक्षा, पेट्रोलियम, उर्जा, MSME, एक्सपोर्ट आणि शिपिंग सारख्या पुरवठा साखळीबाबत चर्चा झाली. मिडल इस्टमध्ये तणाव असल्याने या सगळ्या क्षेत्रांवर आलेला ताण आणि त्यावरच्या उपाय योजना याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जी स्थिती बदलली आहे, त्याचा परिणाम कमी, मध्यम किंवा दीर्घ काळ पाहण्यास मिळू शकतो. सामान्य नागरिकांसाठी आवश्यक त्या खाद्य पदार्थांची आणि पेट्रोल, डिझेल, गॅससह इंधन प्राथमिकता असल्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
देशात धान्याचा मुबलक साठा
आपल्या देशातल्या धान्यसाठ्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. मागच्या काही वर्षांमध्ये मोठी गोदामं तयार करण्यात आल्याने धान्य मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. तसंच यामुळे देशात अन्न सुरक्षाही आहे असं सांगण्यात आलं. भविष्यात जर कमतरता भासली तर पूर्ततेसाठी पर्याय काय असू शकतात यावर चर्चा झाली.
विजेची कमतरता पडणार नाही
देशभरात जे काही उर्जा प्रकल्प आहेत त्यांच्याकडे मुबलक प्रमाणात कोळसा आहे. त्यामुळे देशात वीज तुटवडा निर्माण होणार नाही. रसायनं, फार्मास्युटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांच्या आयात स्रोतांमध्ये वैविध आणण्याच्या पर्यांयाबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, परराष्ट्र मंत्री एस. जय शंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, रसायने आणि खत तसंच आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्यासह वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे देखील सांगितलं की सरकार ग्लोबल चेन सप्लायमध्ये येणाऱ्या बाधा दूर करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. सप्लाय चेनमध्ये येणारे अडथळे कसे दूर करता येतील हे आपलं लक्ष्य आहे. २८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्त कारवाई करत इराणवर हल्ला केला. त्यानंतर इराणने आखाती देशांवर हल्ले सुरु करत प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
