पीटीआय, नवी दिल्ली
पश्चिम आशियातील युद्ध आणि लष्करी तणाव यामुळे भारतात २५ लाख लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जाण्याचा धोका आहे, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे. त्याशिवाय गेल्या काही काळात मानवी विकासासंबंधी भारताने केलेल्या प्रगतीचा आलेखही खाली येण्याची शक्यता असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी वर्तवलेल्या अंदाजात नमूद करण्यात आले आहे.
आशिया आणि पॅसिफिक देशांविषयी मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालानुसार, युद्धामुळे मानवी विकासावर विपरित परिणाम होणार आहे. इंधन, मालवाहतूक आणि कच्च्या मालाची दरवाढ; कुटुंबांच्या क्रयशक्तीत घट; वाढती अन्न असुरक्षितता; सार्वजनिक खर्चावर वाढणारा ताण आणि उपजीविकेची कमी होणारी साधने याला कारणीभूत असतील, असे ‘यूएनडीपी’च्या प्राथमिक मूल्यांकनात नमूद करण्यात आले आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात मानव विकास निर्देशांकही घसरण्याची शक्यता आहे.
या मूल्यांकनानुसार, जगभरात ८८ लाख लोक दारिद्र्यरेषेखाली जातील. त्यामध्ये दक्षिण आशियाई देशांचा वाटा सर्वात मोठा म्हणजे ८० लाख इतका असेल. युद्धामुळे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील देशांचे २९९ अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते. दक्षिण आशियातील प्रचंड लोकसंख्या आणि त्यांना उत्पन्न व किंमतीमधील फरक यामुळे या भागाला मोठा धक्का बसण्याची भीती आहे. चीनमध्ये आणखी सहा लाख लोक दारिद्र्यरेषेखाली जाण्याची शक्यता आहे.
तुलनात्मक परिणाम
युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारतात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण ३५ कोटी १५ लाख ६९ हजार इतके होते. युद्धानंतर ते वाढून ३५ कोटी ४० लाख ३३ हजार इतके होईल.
नुकसानाचे कारण
- मालवाहतुकीवरील अधिभार, युद्धाच्या जोखमीशी संबंधित विमा, जहाजाचा मार्ग बदलण्याची गरज, पक्क्या मालाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक माल व ग्राहक वस्तूंच्या वितरणात विलंब याचा २५ देशांना फटका
- पश्चिम आशियात भारताची १४ टक्के निर्यात आणि २०.९ टक्के आयात. बासमती तांदूळ, चहा, रत्ने व दागदागिने आणि वस्त्रप्रावरणे अशा वस्तूंची ४८ अब्ज डॉलरची निर्यात
- युद्ध आणि खतांची आयात लांबल्यास खरीप हंगामाच्या तयारीवर परिणाम.
- स्थलांतरित कामगारांच्या उत्पन्नातही घट होण्याचा धोका. ऑक्टोबर २०२४मध्ये आखात सहकार्य परिषद देशांमध्ये एकूण ९३.७ लाख भारतीय. परदेशी चलनाच्या उत्पन्नात त्यांचा वाटा ३८ ते ४० टक्के
युद्धामुळे नुकसान होणार असले तरी, या देशांना अनुकूलनक्षम सामाजिक संरक्षण, मजबूत स्थानिक व प्रादेशिक मूल्य साखळ्या आणि ऊर्जा आणि अन्न प्रणालीत विविधता वाढवणे अशी उपाययोजना करून दीर्घकालीन लवचिकता वाढवण्याची संधी शोधता येईल. – कानी विनराजा, प्रादेशिक संचालक, ‘यूएनडीपी’
