पीटीआय, कोलकाता
पश्चिम बंगालमध्ये समाजविघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदीचा समावेश असलेले विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या तरतुदीनुसार, समाजकंटकांना १२ महिन्यांपर्यंत कोणत्याही खटल्याविना प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेत ठेवता येणार आहे.
‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा आणि समाजविघातक कृत्ये नियंत्रण विधेयक, २०२६’ सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आले. सोमवारीच त्यावर मतदान होऊन विधेयकाच्या बाजूने १७६ आणि विरोधात ४२ आमदारांनी मतदान केले, तर २० जण गैरहजर राहिले. “दंगली आणि इतर प्रकारच्या हिंसाचाराला आळा घालण्याच्या उद्देशाने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे,” असे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी विधानसभेत सांगितले.
“सध्याच्या कायद्यांमध्ये हिंसाचार करणाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नुकसान झालेल्या मालमत्तेचा खर्च वसूल करण्याची तरतूद नाही,” असे स्पष्टीकरण अधिकारी यांनी दिले. या कायद्याने गुंडांना लक्ष्य केले जाणार आहे आणि त्याचा कोणत्याही प्रकारे राजकीय हेतूसह गैरवापर केला जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी सभागृहाला दिले.
समान नागरी कायदा विधेयकही लवकरच
समान नागरी कायदा (यूसीसी) मसुदा विधेयक गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी विधानसभेत केली. हे मसुदा विधेयक तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. विधानसभेत हे मसुदा विधेयक नंतर मांडले जाईल, असे अधिकारी म्हणाले. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक यांच्यासंदर्भात सर्व धर्मांसाठी समान दिवाणी कायदा तयार करणे हा प्रस्तावित विधेयकाचा हेतू असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. दरम्यान, भाजपने या विधेयकाचे समर्थन केले आहे.
