West Bengal BJP government illegal immigrants deportation: पश्चिम बंगालमधील सुवेंदु अधिकारी यांच्या सरकारने बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांची हकालपट्टी करण्यास सुरुवात केली आहे. हजारोंच्या संख्येने बांगलादेशी नागिकांनी आता सीमेवर गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. डिटेन्शन सेंटर्समध्ये डांबले जाण्याच्या भीतीने, बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित आता पश्चिम बंगालमधील सीमावर्ती भाग आणि ट्रान्झिट टर्मिनल्सवर गर्दी करत आहेत. मोठ्या संख्येने सीमेवर गर्दी करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांमुळे त्यांना भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश कसा केला आणि कागदपत्रे कशी मिळवली? याबाबत स्थलांतरित बांगलादेशी बोलू लागले आहेत.
स्थलांतरितांची हकालपट्टी सुरु
भाजपाने निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशी घुसखोरांबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. बेकायदेशीर स्थलांतरित बांगलादेशींची हकालपट्टी करण्याचे आश्वासन भाजपाने जाहीरनाम्यात दिले होते. यावर आता सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. सीमेवर येत असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांनी भारतात कसा प्रवेश मिळवला? याबाबत भाष्य केले आहे.नदी पार करुन काहींनी भारतात प्रवेश केल्याचे सांगितले. तर काहींनी ‘दलाल’ किंवा मध्यस्थांनी अंधाराचा फायदा घेऊन सीमा ओलांडण्यास कशी मदत केली याबद्दल सांगितले.
स्थलांतरित भारतात कसा प्रवेश करतात?
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, सुरक्षा दलांची गस्त नसलेल्या काळात अवघ्या १० मिनिटांत भारतात प्रवेश करता येतो, असे एका व्यक्तीने खुलासा केला. तसेच, काही स्थलांतरितांनी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या नेटवर्कने त्यांना ओळखपत्रे मिळवून देण्यात मदत केल्याचा दावा केला. यामुळे त्यांना भारतीय योजनांचा लाभही मिळाल्याचे आणि मतदानही केल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारकडून स्थलांतरितांवर कारवाई केली जात असताना धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. दरम्यान, डिटेन्शन सेंटर किंवा हद्दपारीच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी अनेक जण स्वतःहून बांगलादेशात परत जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे.
धक्कादायक माहिती समोर
मध्यस्थाला ७ ते ८ हजार रुपये देऊन रात्रीच्या वेळी बीएसएफ जवानांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते आणि गस्तीमध्ये ‘गॅप’ मिळताच लोकांना सीमा पार करून दिले जाते, असा धक्कादायक खुलासा बांगलादेशच्या कुश्तिया जिल्ह्यातील एका सुताराने केल्याचे इंडिया टुडेच्या वृत्तात म्हटले आहे. सीमेवर ‘लष्कर’ तैनात असूनही एका एजंटला २०,००० रुपये देऊन त्याने सीमा ओलांडल्याचा दावा आणखी एका स्थलांतरिताने केल्याचे वृत्तात नमूद केले आहे.
अनेक खुलासे
काही स्थलांतरित महिलांनी ममता बॅनर्जींचे सरकार सत्तेवर असताना मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड बनवून घेतले. तसेच, पक्षाच्या लोकांच्या मदतीने दोन ते तीन वर्षे ‘लक्ष्मी भंडार’ योजनेचा लाभही मिळाल्याचे ‘एबीपी न्यूज’शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, यामुळे घुसखोरांच्या नेटवर्कबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. भारतात बेकादेशीर प्रवेशामागे मध्यस्थ, बनावट कागदपत्रे आणि भारताच्या विविध राज्यांमध्ये पसरलेल्या नेटवर्कचा समावेश असल्याचे या प्रतिक्रियांमधून समोर आले आहे.
