West Bengal Election 2026 BJP Victory: विविध कारणांनी चर्चेत राहिलेल्या आणि ‘एसआयआर’मुळे वादात सापडलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पार्टीने घवघवीत यश मिळवत राज्यात पहिल्यांदाच सरकार स्थापन केले. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने एसआयआर प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. मतदार याद्यांमधून ९० लाखांहून अधिक मतदारांची नावं काढून टाकण्यात आल्याचा आरोप केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला. निकालावर देखील एसआयआर प्रक्रियेचा मोठा परिणाम दिसून आल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला होता. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
३१ मतदारसंघातील मतमोजणीवर परिणाम झाल्याचा आरोप
पश्चिम बंगालमध्ये करण्यात आलेल्या मतदार याद्यांची सुधारणा (एसआयआर) याच्या माध्यमातून अनेक मतदारांची नावे कमी करण्यात आली. याचा ३१ मतदारसंघातील मतमोजणीवर परिणाम झाला २०२१ साली तृणमूल विजयी झालेल्या या जागांवर भारतीय जनता पार्टी विजयी झाली, असा दावा तृणमूलकडून करण्यात आला आहे. पक्षाचे खासदार आणि वरिष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी याबाबत माहिती दिली. २०२१ मध्ये ३१ मतदारसंघात तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या विजयी मतसंख्येपेक्षा अधिक नावं एसआयआरमध्ये बाद करण्यात आली आहेत, असा आरोप बॅनर्जी यांनी केला. काही ठिकाणी तर ही संख्या समान आहे, असे बॅनर्जी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
“काही जागांवरील मतांचे अंतर खूप कमी आहे आणि मतदार यादीतून नाव वगळल्याच्या विरोधात ज्या लोकांची अपील अद्याप प्रलंबित आहे व त्यांच्या मतांमुळे काही बदल होऊ शकत असेल, तर पीडित (उमेदवार) याचिका दाखल करू शकतो”, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. यापूर्वीच्या सुनावणीत याबाबत तरतूद करण्यात आल्याचा संदर्भ न्यायालयाने दिला. अशा विशेष प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची मुभा देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने देखील स्पष्ट केले आहे.
प्रकरणांची तपासणी होणार
तसेच, “विजय आणि पराभवाच्या अंतरातील फरक शंकास्पद वगळलेल्या मतांपेक्षा कमी असेल, अशा प्रकरणांची तपासणी केली जाईल”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने संकेत दिले होते. कल्याण बॅनर्जी यांच्याकडून ८६२ मतांनी पराभूत झालेल्या तृणमूलच्या उमेदवाराचे उदाहरण दिले. या मतदारसंघात ५००० मतदारांची नावं बाद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्या मतामधील अंतर ३२ लाख एवढे असून, एसआयआर प्रक्रियेवर आक्षेप घेतलेल्या ३५ लाख मतदारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत, असे बॅनर्जी म्हणाले.
वेळखाऊ प्रक्रिया
ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी खंडपीठाला ही प्रक्रिया अत्यंत वेळ खाणारी असल्याचे सांगितले. सध्याच्या गतीने, मतदार याद्यांमधील नावांची नोंदणी आणि वगळण्याशी संबंधित प्रलंबित अपील निकाली काढण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणांना जवळपास चार वर्षे लागू शकतात, असे गुरुस्वामी म्हणाल्या. दरम्यान, एसआयआर प्रक्रियेवरुन निवडणूक आयोगावर तृणमूल काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका करण्यात आली. भाजपाला यामुळे विजयात मदत झाल्याचा आरोप देखील केला जात आहे.
