पश्चिम बंगालमध्ये निकाल जाहीर होत असताना मंत्रालयातून ‘तो’ आदेश निघाला; सगळ्या महत्त्वाच्या फाईल्स…

पश्चिम बंगालच्या मंत्रालयात काय घडलं?

सोमवारी दुपारच्या सुमारास पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा अभूतपूर्व विजय साकार होत असल्याचं जवळपास निश्चित झालं. भाजपानं ऐतिहासिक २०० पार जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे भाजपाच्या कार्यालयांमध्ये जल्लोषाचं वातावरण होतं, तर तृणमूलकडून तीव्र नाराजी आणि प्रसंगी संताप व्यक्त होत होता. खुद्द पश्चिम बंगालच्या मावळच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या संध्याकाळपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी संतप्त प्रतिक्रिया देताना दिसत होत्या. या पार्श्वभूमीवर कोलकात्याच्या नबान्ना या सचिवालयात एका आदेशाची प्रत सर्व विभागांमध्ये पोहोचवली जात होती.

साधारणपणे दुपारी ३ वाजता हे आदेश काढले गेले. तोपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदलावर शिक्कामोर्तब झालं होतं. हे आदेश काढले होते पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला यांनी! या आदेशात मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या सचिवांच्या नावे अनेक सूचना नमूद करण्यात आल्या होत्या. शिवाय, या सूचनांचं पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना गंभीर कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं, असंदेखील लिहिलं होतं. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या आदेशाबरहुकूम तातडीने सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पावलं उचलली आणि पुढच्या काही तासांत सारंकाही कडेकोट झालं!

काय लिहिलं होतं मुख्य सचिवांच्या आदेशात?

मुख्य सचिवांचा हा आदेश मंत्रालयातील महत्त्वाच्या फाईल्सबाबत होता. “सर्व विभागांचे सचिव आणि सर्व कार्यालयांच्या प्रमुखांना अशी विनंती आहे की कोणतीही महत्त्वाची फाईल त्यांच्या विभागातून काढली जाऊ नये किंवा नष्ट केली जाऊ नये. या फाईल्सचे झेरॉक्स किंवा स्कॅनिंग संबंधित अधिकारप्राप्त अधिकाऱ्यांशिवाय इतर कुणीही करू नये. त्याशिवाय, सर्व फाईल्स, महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या प्रक्रियेची रीतसर नोंद करण्यात यावी”, असं सचिवांच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं होतं.

“सर्व विभागांचे प्रमुख व सर्व खात्यांचे सचिव यांनी वैयक्तिकरीत्या स्वत: या आदेशांचं पूर्णपणे पालन होतंय की नाही याची खात्री करावी. जर यात कोणतीही हयगय झाली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना यासाठी जबाबदार धरलं जाईल”, असा इशाराही या आदेशात पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांनी दिला होता.

मंत्रालय नव्हे, किल्ला! केंद्रीय सुरक्षा दलानं घेतला ताबा!

दरम्यान, हे आदेश जारी झाल्यानंतर लागलीच केंद्रीय सुरक्षा दलानं नबान्ना इमारतीचा ताबा घेतला. विकास भवन, जलसंपदा भवन, नवीन सचिवालय इमारत आणि इतर महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींच्या भोवतीदेखील कडेकोट सुरक्षा तैनात झाली. इमारतीतून बाहेर जाणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी घेण्यात येऊ लागली. हे आदेश मुख्य सचिवांनी राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या आदेशांनुसार जारी केले होते, अशी माहिती एका वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिली आहे.

“राज्यपालांनी मुख्य सचिवांना आदेश दिले की सर्व महत्त्वाच्या सरकारी फाईल्स सुरक्षित राहायला हव्यात. त्यानंतर लगेचच मुख्य सचिवांनी हे आहेश जारी केले आणि सरकारी कार्यालयांबाहेर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली. बाहेर पडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी घेतली जाऊ लागली. अर्थात, हल्ली डिजिटल फॉरमॅटमध्येच बहुतांश फाईल्स असतात. त्यामुळे त्या फाईल्स बाहेर घेऊन जाण्याची किंवा सरकारी कार्यालयातच नष्ट होण्याची शक्यता कमी होते. कारण सर्व डिजिटल फाईल्सची डिजिटल सिस्टीममध्ये नोंद होत असते”, असंदेखील या पोलीस अधिकाऱ्याने नमूद केलं.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणं दडवण्यासाठी फाईल्स गायब होतात?

दरम्यान, एका प्रशासकीय अधिकाऱ्यानं हे सर्व करण्यामागचं कारण स्पष्ट केलं. “भ्रष्टाचार दडवण्यासाठी महत्त्वाच्या फाईल्स अशा काळात गहाळ होण्याची शक्यता वाढलेली असते. त्यामुळे हे आदेश जारी करणं आवश्यक होतं. प्रशासनाचा एक गट आणि काही राजकीय नेत्यांचं असं मत होतं की राज्यातलं विद्यमान तृणमूल सरकार या सर्व फाईल्स मंत्रालयातून गायब करण्याचा प्रयत्न करू शकतं. या फाईल्स काही तृणमूल नेत्यांच्या विरोधात महत्त्वाच्या ठरू शकतात”, असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.