प. बंगाल सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द पश्चिम बंगालमध्ये कालीपूजा, दिवाळी, छठ पूजा, जगधात्री पूजा, गुरु नानक जयंती, ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला फटाके वाजवण्यास मनाई करणारा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवला. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि अजय रस्तोगी यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणकारी सामग्री असलेल्या फटाक्यांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा आदेश आधीच दिला आहे. फटाक्यांवर पूर्ण बंदी असू शकत नाही. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक असू शकतात परंतु याचा अर्थ असा नाही की पूर्ण बंदी असावी. बेरियम सॉल्टसारख्या प्रतिबंधित पदार्थाच्या वापराविरोधात यंत्रणा मजबूत करावी लागेल. फटाक्यांवर पूर्ण बंदी असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१८ आणि ऑक्टोबर २०२१ च्या आदेशानुसार हरित फटाक्यांच्या वापरास परवानगी देताना फटाक्यांमध्ये बेरियम सॉल्ट वापरण्यास बंदी घातली होती. हरित फटाक्यांची ओळख पटवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही, त्यामुळे सरकारी यंत्रणांना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची ओळख पटवणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे व्यावहारिक दृष्ट्या अशक्य असल्याने कलकत्ता उच्च न्यायालयाने फटाक्यांवर पूर्णत: बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांचे जबाब नोंदवून घेत उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्यातील करोना साथीची परिस्थिती आणि खालावलेली हवेची गुणवत्ता लक्षात घेऊन यावर्षी पश्चिम बंगालमध्ये सर्व प्रकारच्या फटाक्यांच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घातली होती. यावर्षी १० जणांना अटक पश्चिम बंगालतर्फे ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी सांगितले की, पोलीस परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. २०१८ मध्ये २४ एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि ४६ अटक करण्यात आली, २०१९ मध्ये २२ एफआयआर आणि २६ जणांना अटक करण्यात आली. २०२० मध्ये १९० एफआयआर आणि २४३ अटक करण्यात आली. या वर्षी सात एफआयआर दाखल करण्यात आले असून १० जणांना अटक करण्यात आली आहे. सर्व राज्यांसाठी लागू सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सर्व राज्यांना लागू आहे आणि पश्चिम बंगाल त्याला अपवाद असू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आदेश दिलेला आहे. त्याची एकसमान अंमलबजावणी व्हायला हवी,असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर हरित फटाक्यांच्या वापराबाबत २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे राज्य निष्ठेने पालन करत आहे, असे पश्चिम बंगाल सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी खंडपीठाला सांगितले.
