न्यायिक पडताळणीनंतर २७ लाख नावे बाहेर; पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यातील १४ लाख मतदारांना यंदा संधी नाहीच

उर्वरित १२ लाख मतदारांना लवादाकडे दाद मागता येईल. दुसर्‍या टप्प्यासाठी ९ एप्रिलल रोजी मतदार यादी प्रकाशित होणार आहे. दोन दिवसांत लवादाने ही नावे समाविष्ट करण्यास परवानगी दिली तरच त्यांना मतदान करता येईल. मुस्लिमबहुल मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातून सर्वाधिक ११ लाख एक हजार नावांपैकी चार लाख ५५ हजार नावे रद्द करण्यात आली.

बांगलादेश सीमेलगतच्या उत्तर २४-परगाणा जिल्ह्यात तीन लाख २५ हजार वगळली गेली आहेत. मालदा येथे ८ लाख २८ हजार मतदारांपैकी २ लाख २९ हजार मतदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे नादिया, उत्तर २४ परगाणा या हिंदू मतुआ समाजाची जास्त लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांतूनही मोठ्या प्रमाणात नावे वगळण्यात आली आहेत. दक्षिण कोलकाता मतदारसंघातून २८ हजार नावे वगळण्यात आली असून, यात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या भवनीपूर मतदारसंघात येतो. उत्तर कोलकात्यात ३९ हजार नावे कमी करण्यात आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

राज्यात पहिल्या टप्प्यासाठी २३ एप्रिलला २९४ पैकी १५२ जागांवर मतदान होणार आहे. त्यासाठी अंतिम पुरवणी मतदार यादी निवडणूक आयोगाने सोमवारी मध्यरात्री प्रकाशित केली. आता या टप्प्यावर कोणत्याही नव्या नावाचा समावेश केला जाणार नाही असे निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्‍याने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने काही नवे निर्देश दिले तरच बदल होतील असेही या अधिकार्‍याने नमूद केले. एसआयआर संदर्भातील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १३ एप्रिल रोजी होणार आहे.

ममतांची टीका राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मतदार वगळण्यात आल्याबद्दल निवडणूक आयोग आणि भाजपवर टीका केली. ‘मतुआ, राजबन्शी आणि अल्पसंख्य समाजालाच लक्ष्य करण्यात आले आहे. मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनजापूरमधून मुस्लीम मतदार वेचून वेचून वगळण्यात आले आहेत,’ असा आरोप त्यांनी केला. तर बांगलादेशी नागरिक आणि मृत मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी केला.