पश्चिम बंगालमध्ये राबवण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीदरम्यान (एसआयआर) गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांची केवळ संशयावरून, ठोस माहिती असल्याशिवाय चौकशी करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांमध्ये कथितरित्या पाच ते सात लाख मतदार नव्याने जोडल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
पश्चिम बंगालमधील ‘एसआयआर’प्रकरणी दाखल झालेल्या अनेक याचिकांवर सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी माध्यमांमधील वृत्तांच्या हवाल्याने न्यायालयाला सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये अर्ज ६चा वापर करून जवळपास पाच ते सात लाख मतदार जोडले गेले आहेत. अर्ज ६ हा नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी किंवा स्थलांतरित मतदारांची नव्या मतदारसंघात नोंदणी करण्यासाठी वापरला जातो.
मुदतीच्या तारखेनंतर अर्ज ६चा वापर करून मतदारांची नोंदणी करण्यास परवानगी नाही, अशा रितीने जोडले गेलेल्या मतदारांचा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, असे गुरुस्वामी म्हणाले. त्यावर, “तुम्ही त्याला आव्हान द्या, आम्ही पाहतो,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. मात्र, याविषयी आपल्याकडे पुरेशी माहिती नाही आणि अंतिम मतदारयाद्या जाहीर झाल्या नाहीत असे सांगितले. त्यावर “आम्ही केवळ संशयाच्या आधारे, पुरेशा माहितीशिवाय चौकशी करू शकत नाही. आम्ही हा मुद्दा विचारात घेऊ शकत नाही,” असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. पश्चिम बंगालमध्ये २३ एप्रिल आणि २९ एप्रिल अशा टप्प्यांमध्ये मतदान होत आहे. मतमोजणी ४ मे रोजी आहे.
