पीटीआय, नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमध्ये पुरवणी मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. अपील प्राधिकरणांनी ज्या मतदारांची नावे यादीतून वगळण्याविरुद्धची अपीले मंजूर केली आहेत, अशा मतदारांचा समावेश या यादीत केला जाणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २३ एप्रिल आणि २९ एप्रिल अशा दोन टप्प्यांत निवडणुका होणार आहेत.
मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींनी अपील प्राधिकरणांकडे दाखल केलेली अपीले केवळ प्रलंबित आहेत या कारणास्तव, त्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार प्राप्त होणार नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने १३ एप्रिल रोजी दिलेल्या एका आदेशात स्पष्ट केले आहे.
ज्या ठिकाणी अपील प्राधिकरणांना २१ एप्रिल २०२६ किंवा २७ एप्रिल २०२६ (प्रसंगानुरूप)पर्यंत अपीलांवर निर्णय देणे शक्य होईल, अशा अपील आदेशांची पुरवणी व सुधारित मतदार यादी प्रसिद्ध करावी आणि त्या अनुषंगाने मतदानाच्या हक्काशी संबंधित सर्व आवश्यक बदल लागू होतील, असे सरन्यायाधीशांनी संविधानातील कलम १४२ च्या अधिकारानुसार निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्यांचे अपील प्रलंबित आहेत त्यांना मतदानाचा हक्क प्राप्त होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान मतदार यादीतून आपली नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणार्या १३ व्यक्तींच्या एका गटाने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच अपील प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याचे निर्देशही दिले.
अशा अपीलांवर निर्णय देण्यासाठी, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली १९ अपील प्राधिकरणांची स्थापना केली आहे.
