इतर देशांवर १० टक्के, पण भारतावर मात्र १८ टक्के टॅरिफ; अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने टॅरिफ अवैध ठरवल्यावरही ट्रम्प ठाम

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर लादलेल्या टॅरिफला अवैध ठरवले असले तरी भारत १८ टक्के कर भरत राहिल, असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हटले आहेत. अमेरिका आणि भारत यांच्यात अंतरिम व्यापार करार झाला आहे. यामध्ये अमेरिकेने भारतावरील टॅरिफ (आयातशूल्क) ५० टक्क्यांवरून कमी करून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. तर भारताने मात्र अमेरिकेच्या वस्तूंवरील कर शून्य टक्क्यावर आणण्यास सहमती दर्शवली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले?

सुप्रीम कोर्टाने टॅरिफ बेकायदेशीर असल्याचे सांगितल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय निराशाजनक असल्याचे म्हटले. यानंतर या निर्णयाचा भारत-अमेरिका व्यापार करारावर काय परिणाम होणार, असा प्रश्न विचारला असता ट्रम्प म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयाचा व्यापार करारावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

भारत आम्हाला आधी फसवत होता

“भारत-अमेरिका व्यापार करारात काहीही बदल होणार नाही. ते (भारत) टॅरिफ भरतील आणि आम्ही कोणतेही शुल्क भरणार नाही. पंतप्रधान मोदी एक महान व्यक्ती आहेत. ते ज्यांच्या विरोधात होते, त्यांच्यापेक्षा मोदी फार हुशार आहेत. अमेरिकेच्या बाबत बोलायचे झाल्यास ते आम्हाला फसवत होते. पण आम्ही भारताबरोबर एक करार केला आणि आता एक योग्य करार झाला आहे. आम्ही त्यांना शुल्क देणार नाही आणि ते आपल्याला शुल्क देणार आहेत”, असेही डोनाल्ड ट्रम्प पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हणाले.

मार्च महिन्याच्या अखेरीस या करारावर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल काय?

अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर एकतर्फी टॅरिफ लादले होते. त्यांच्या निर्णयावर जगभरातून टीका झाली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही ट्रम्प यांना अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने निकाल देताना, ट्रम्प यांनी आयातशुल्क लागू करताना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असे स्पष्टपणे जाहीर केले.

‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा १९७७’ अंतर्गत ट्रम्प यांनी जवळपास प्रत्येक व्यापारी भागीदार देशावर कोणते ना कोणते आयातशुल्क लागू केले. सर्वच देशांवर सरसकट १० टक्के आयातशुल्क सध्या आकारले जाते. त्यावर वेगवेगळ्या प्रमाणात जशास तसे (रेसिप्रोकल) टॅरिफ लागू आहे. त्याही वर काही देशांसाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जात आहे. पण अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना स्वतंत्रपणे नाही, असे सरन्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स ज्युनियर यांनी नमूद केले. या अधिकाराचा इतिहास, कक्षा आणि संदर्भ लक्षात घेता, त्याची अंमलबजावणी काँग्रेसच्या (अमेरिकेचे कायदेमंडळ) मान्यतेशिवाय करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नोंदवण्यात आले.