Pahalgam Terror Attack : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तान विरोधात कठोर पाऊले उचण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच भाग म्हणून भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना मोदी सरकारने तत्काळ देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानंतर अनेक नागरिकांनी भारत सोडला आहे. दरम्यान शॉर्ट-टर्म व्हिसा असलेल्या भारतीय नागरिकांना भारत सरकारने दिलेली देश सोडण्याची मुदत संपली आहे. दरम्यान सरकारच्या आदेशानंतरही व्हिसा मुदतीपेक्षा जास्त काळ भारतात रहाणार्‍या नागरिकांना अटक, खटला, दंड किंवा संभाव्य तुरूंगवासाला देखील सामोरे जावे लागू शकते.

भारत न सोडणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांचं काय होणार?

जर एखाद्या पाकिस्तानी नागरिकाने सरकारचा आदेश डावलून देश सोडला नाही तर त्याला इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट २०२५ नुसार अटक होईल, त्याच्याविरोधात खटला चालवला जाईल आणि त्याला तीन वर्षांची कैद किंवा ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

हा कायदा ४ एप्रिल पासून अमलात आला असून यानुसार त्यांच्या व्हिसाच्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ राहणांऱ्या, व्हिसाचे नियम मोडणाऱ्यांना किंवा परवानगीविना एखादा निर्बंध असलेल्या ठिकाणी अतिक्रमण केल्याप्रकरणी शिक्षा ठरवून देण्यात आली आहे.

गेल्या आठवड्यात भारत सरकारने पाकिस्तानी नागरिक सार्क व्हिसा सूट योजनेअंतर्गत (SAARC visa exemption scheme) भारताता भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही अशी घोषणा केली होती. तसेच SVES व्हिसा अंतर्गत भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्यासाठी ४८ तासांची मुदत देण्यात आली होती.

सार्क व्हिसा असलेल्यांसाठी भारता सोडण्याची अंतिम तारीख २७ एप्रिल होती. तर वैद्यकीय व्हिसा असलेल्यांसाठी २९ एप्रिल ही अंतिम तारीख आहे.

१२ कॅटेगरीचे व्हिसा असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना रविवारपर्यंत भारत सोडावा लागणार होता, ज्यामध्ये व्हिसा ऑन अरायव्हल, बिझनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रान्झिट, कॉन्फरन्स, गिर्यारोहण, विद्यार्थी, व्हिजीटर, पर्यटकांचा समूह , तीर्थयात्री आणि तीर्थयात्री समूह यांचा समावेश आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पहलगाम दहशतवादी हल्ला

२२ एप्रिल रोजी पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २६ जणांची गोळ्या घालून हत्या केली आहे, ज्यामध्ये बहुतेक जण हे पर्यटक होते. यानंतर भारताने पाकिस्तान विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे , ज्यामध्ये सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आला आहे तसेच अटारी येथील एकमेव बॉर्डर क्रॉसिंग देखील बंद करण्यात आली आहे.