देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, आपल्याला अजूनही देशद्रोहाच्या कायद्याची गरज आहे का ज्याद्वारे ब्रिटीशांनी महात्मा गांधींना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. ७५ वर्षानंतरही आपल्याला या देशद्रोह कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा सवाल कोर्टाने केला. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा यांनी या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, हाच कायदा आहे जो ब्रिटिश गांधीजींना शांत करण्यासाठी वापरत असत. आपल्याला अद्याप असे वाटते की या कायद्याची आवश्यकता आहे असे सुप्रीम कोर्टाने विचारले. देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी सुनावणी करताना त्याला “भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांविरूद्ध वापरलेला इंग्रजांचा कायदा” असे म्हटले. देशद्रोह कायदा हा इंग्रजांचा कायदा आहे आणि ब्रिटीशांनी आणि आपले स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी वापरला होता. याचा उपयोग महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळकांविरूद्ध करण्यात आला, ”असे कोर्टाने नमूद केले माजी सैन्य अधिकाऱ्याने देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आपल्या याचिकेत अधिकाऱ्याने म्हटले होते की, हा कायदा लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत अडथळा निर्माण करतो, हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे.” ही याचिका मेजर जनरल एसजी वोंमबटकेरे (निवृत्त) यांनी दाखल केली होती. आपल्या याचिकेत त्यांनी देशद्रोहासाठी असलेल्या आयपीसीच्या कलम १२४-अला आव्हान दिले होते. मेजर वोंमबटकेरे यांचे म्हणणे आहे की हा कायदा पूर्णपणे असंवैधानिक आहे आणि तो रद्द केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की आम्हाला या कायद्याचा कालावधी पाहण्याची गरज आहे आणि हा कायदा वापरण्यापूर्वी त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्र खंडपीठाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात त्यांच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली होती. देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला दोन पत्रकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर कोर्टाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते.
