गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने समाजमाध्यमांना घालून दिलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीवरून चर्चा सुरू झाली आहे. देशात संदेश पाठवण्यासाठी प्रामुख्याने वापरलं जाणारं मेसेजिंग अ‍ॅप असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅपनं केंद्र सरकारची ही मार्गदर्शक नियमावली मान्य करण्यास नकार दिला असून त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात यासंदर्भात व्हॉट्सअ‍ॅपकडून याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यासंदर्भात अद्याप सुनावणी झालेली नाही. मात्र, त्यावर आता केंद्र सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली असून "राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली नाकारणं ही दिशाभूल आहे", असं केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण करणारं परिपत्रक देखील केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलं आहे. WhatsApp’s attempt to portray Intermediary Guidelines of India as contrary to Right to privacy is misguided. Contrarily in India, privacy is a fundamental right subject to reasonable restrictions. Rule 4(2) (to trace first originator) is example of such a restriction: MeitY — ANI (@ANI) May 26, 2021 नेमका काय आहे वाद? केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेला कोणताही मेसेज सगळ्यात पहिल्यांदा कुणी पोस्ट केला, त्या व्यक्तीची माहिती केंद्र सरकारने मागितल्यास ती पुरवावी लागणार आहे. जे संदेश कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करतील किंवा अश्लीलता पसरवण्यासाठी कारणीभूत ठरलीत, अशा संदेशांचं मूळ शोधण्यात मदत व्हावी, म्हणून हा नियम केंद्र सरकारने नियमावलीत समाविष्ट केला आहे. मात्र, व्हॉट्सअ‍ॅपनं यावर आक्षेप घेतला आहे. असं करणं हे युजर्सच्या राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन करणं ठरेल, असा दावा करत व्हॉट्सअ‍ॅपनं थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यासंदर्भात आता केंद्र सरकारकडून देखील भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. Government of India respects the Right of Privacy and has no intention to violate it when WhatsApp is required to disclose the origin of a particular message: Ministry of Electronics and IT pic.twitter.com/9CW8IFr7j3 — ANI (@ANI) May 26, 2021 व्हॉट्सअ‍ॅपच्या धोरणावर ठेवलं बोट! दरम्यान, केंद्र सरकारने या याचिकेनंतर व्हॉट्सअ‍ॅपच्या एकूणच धोरणावर बोट ठेवलं आहे. "एकीकडे व्हॉट्सअ‍ॅप त्यांच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीनुसार फेसबुकसोबत माहिती शेअर करण्याची परवानगी युजर्सकडून मागते. पण दुसरीकडे फेक न्यूज टाळणे आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीला मात्र व्हॉट्सअ‍ॅप विरोध करते", असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. At one end, WhatsApp seeks to mandate a privacy policy wherein it will share data of all its user with its parent company, Facebook. On other hand, WhatsApp makes every effort to refuse enactment of Intermediary Guidelines necessary to uphold law & order & curb fake news: MeitY — ANI (@ANI) May 26, 2021 वाचा सविस्तर - केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीविरोधात WhatsApp हायकोर्टात काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी यासंदर्भात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. "अशा प्रकारे संदेशाच्या मूळ जनकाची माहिती फक्त कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर किंवा अश्लीलता पसरवणाऱ्या संदेशांच्या बाबतीतच मागितली जाईल. भारत सरकार राईट टू प्रायव्हसीचा आदर करते आणि जेव्हा व्हॉट्सअ‍ॅपला अशी कोणती माहिती द्यावी लागेल, त्या वेळीही राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन करण्याचा कोणताही हेतू केंद्र सरकारचा नाही", असं रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं आहे.
