कॅनडामध्ये मागच्या वर्षी खलीस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जरची कॅनडात हत्या करण्यात आली होती. या हत्येनंतर कॅनडा आणि भारत यांच्यामधील द्वीपक्षीय संबंधात तणाव निर्माण झाला. काही दिवसांपूर्वीच कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी या हत्येबद्दल भारतावर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांची दखल भारताने घेतली. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले की, कॅनडाचे धोरण दुटप्पी आहे. तसेच कॅनडासाठी दुटप्पी हा शब्दही अपुरा ठरतोय, अशीही टीका त्यांनी केली. भारताने कॅनडाचे उच्चायुक्त आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांना तर देशाबाहेर जायला सांगितलेच, त्याशिवाय भारताचे कॅनडामधील उच्चायुक्त आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांना माघारी बोलाविण्यात आले.
खलिस्तानी चळीवळीमुळे १९८२ पासून भारत-कॅनडा वाद
भारत आणि कॅनडा यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही खलिस्तानशी निगडित विविध कारणांमुळे भारत आणि कॅनडा यांच्यात खटके उडालेले आहेत. योगायोगाने याआधी विद्यमान पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांचे वडील पियरे ट्रुडो कॅनडाचे पंतप्रधान असतानाही भारत आणि कॅनडात वाद झाला होता. इंडियन एक्सप्रेसने प्रकाशित केलेल्या लेखानुसार १९८२ साली भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी खलिस्तानी आव्हानाबाबत कॅनडाशी चर्चा केली होती. मात्र कॅनडाने त्याला थंड प्रतिसाद दिला.
हे वाचा >> वडिलांच्या पावलावर पाऊल? ट्रुडो पिता-पुत्रांचे भारताबरोबरचे संबंध नेहमीच वादग्रस्त का?
जानेवारी १९८२ मध्ये, खलिस्तानी समर्थक सुर्जन सिंग गिल याने कॅनडात प्रति खलिस्तानी सरकार स्थापन केले होते. सिंगापूरमध्ये जन्मलेला आणि भारत व इंग्लंड येथे वाढलेल्या सुर्जन सिंग गिलने कॅनडाच्या व्हँकुव्हर शहरात स्वतःचे कार्यालय थाटले होते. एवढेच नाही तर त्याने स्वतःचा निळ्या रंगाचा खलिस्तानी पासपोर्ट आणि रंगीत नोटा छापल्या होत्या. मात्र सुर्जन सिंगच्या या कृतीला स्थानिकांकडून मात्र फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
त्याच वर्षी पंजाबमध्ये दोन पोलीस अधिकाऱ्यांचा खून करून कॅनडात पळालेल्या एका आरोपीला भारताच्या स्वाधीन करण्यास पंतप्रधान पियरे ट्रुडो यांनी नकार दिला. कॅनडातील खलिस्तानी आव्हानाबाबत १९८२ सालापासून भारताला काळजी वाटत आहे. २०२१ साली कॅनेडियन पत्रकार टेरी माइलेव्स्की यांनी त्यांच्या “ब्लड ऑफ ब्लड : फिफ्टी इयर्स ऑफ ग्लोबल खलिस्तान प्रोजेक्ट” या पुस्तकात भारत आणि कॅनडामधील खलिस्तान विषयावरून ५० वर्ष चाललेल्या संघर्षाची उजळणी केली आहे.
अणुप्रकल्पामुळेही भारत आणि कॅनडात वादाची ठिणगी
१९६०च्या दशकात स्वस्त अणुऊर्जा निर्माण करण्यासाठी भारत व कॅनडा यांनी भारताच्या नागरी आण्विक कार्यक्रमास सहकार्य केले होते. याच आण्विक कार्यक्रमाचा भाग म्हणून डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईजवळील तुर्भे येथे ‘भाभा अणुशक्ती केंद्रा’त ‘सीआयआरयूएस’ (कॅनडा-इंडिया रिॲक्टर युटीलिटी सर्व्हिस) ही अणुभट्टी निर्माण करण्यात आली. कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान पियरे ट्रुडो यांनी कॅनडाचे आण्विक सहकार्य शांततेच्या उद्देशासाठी असून जर भारताने अणुचाचणी केली तर कॅनडा आण्विक सहकार्य संपुष्टात आणेल, असा इशारा त्या वेळी दिला होता. १९७१ मध्ये ट्रुडो यांनी भारतभेट दिल्यानंतर तीनच वर्षांनी म्हणजेच १९७४ मध्ये भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पोखरण येथे अणुचाचणी केली. या अणुचाचणीसाठी सीआयआरयूएस या अणुभट्टीतील प्लुटाेनियम वापरून आण्विक अस्त्रांचा स्फोट करण्यात आल्याचे स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या संशोधन पत्रात म्हटले. मात्र भारताने हा अणुस्फोट शांततापूर्ण हेतूसाठी होता, असे कॅनडाबरोबरच्या सहकार्य कराराचे उल्लंघन केले नसल्याचे ठामपणे सांगितले. कॅनडाने मात्र भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमासाठी दिलेला पाठिंबा काढून घेतला.
हे ही वाचा >> India-Canada : ‘निज्जरचा खून आणि पन्नूच्या हत्येचा प्रयत्न एकाच कटाचा भाग’, कॅनडाच्या माजी राजदूताचा मोठा दावा
हरदीपसिंग निज्जरचे निमित्त ठरले पुन्हा वादाचा विषय
खलिस्तानवादी असलेल्या हरदीपसिंग निज्जरला भारताच्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते. रवी शर्मा या नावाने बनावट पारपत्राचा आधार घेऊन तो कॅनडामध्ये वास्तव्यास होता. पंजाब पोलिसांकडून माझा सातत्याने छळ होत असल्याचे कारण सांगून त्याने कॅनडा सरकारकडे तत्काळ आश्रयासाठी याचिका केली होती. त्याची आश्रयाची याचिका अनेकदा फेटाळण्यात आली, पण २००१ मध्ये त्याला कॅनडाचे नागरिकत्व देण्यात आले. लुधियानामधील शृंगार चित्रपटगृहात २००७ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या तपासासंदर्भात त्याचे नाव प्रथम समोर आले. २०२३ साली त्याची कॅनडात हत्या झाल्यानंतर भारत आणि कॅनडामध्ये पुन्हा वाद पेटला आहे.
