‘तुम्ही सरकारच्या धोरणावर प्रश्न विचारणारे कोण?’, सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांना दिलासा; हायकोर्टाचा निर्णय रद्द

न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने तमिळनाडूचे मुख्य सचिव आणि इतरांना यासंबंधी नोटीस बजावली आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच सुनावले. “राज्य सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न निर्माण करणारे तुम्ही कोण? चेंगराचेंगरीमध्ये जर घरातील एकमेव कमावती व्यक्ती कुटुंबाने गमावला असेल तर त्यांच्या मुलाला किंवा मुलीला नोकरी मिळणे गैर आहे का?”, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.

तामिळगा वेत्री कळघम पक्षाचे संस्थापक, अध्यक्ष जोसेफ विजय यांची २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी करूर शहरात रॅली पार पडली. यात प्रचंड गर्दीमुळे चेंगराचेंगरी होऊन ४१ जणांचा प्राण गमवावे लागले होते. मृतांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचाही समावेश होता. तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या रॅलीनंतर तत्कालीन द्रमुक सरकार आणि जोसेफ विजय यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले होते.

यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाचा मोठा विजय झाला. टीव्हीके सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आल्यानंतर जोसेफ विजय मुख्यमंत्री झाले. मागच्या महिन्यात जोसेफ विजय यांनी करूर येथील चेंगराचेंगरी झालेल्या जागेला भेट दिली. यानंतर त्यांनी एका सरकारी कार्यक्रमात चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्या ३२ जणांच्या कायदेशीर वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी देऊ केली.

उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

मृतांच्या वारसांना सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र वाटप केल्यानंतर काही आठवड्यातच जोसेफ विजय सरकारला धक्का बसला. मद्रास उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला २७ जुलै रोजी स्थगिती दिली. वारसांना सरकारी नोकरी दिल्यानंतर अशाप्रकारच्या मागण्यांचा पूर येईल, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. व्ही. कार्तिकेयन आणि आर. शक्तिवेल यांच्या खंडपीठाने या निर्णयाला स्थगिती देताना म्हटले की, आधीच अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी अनेकजण प्रतिक्षेत आहेत. त्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य होणार नाही. तसेच मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांचा निर्णय हा घटनेचे कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम १६ (सरकारी नोकरीमध्ये सर्वांना समान संधी) चे उल्लंघन करणारा आहे.