Governor of Tamil Nadu Rajendra Arlekar: तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक १०८ जागा जिंकणाऱ्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’चे (टीव्हीके) नेते जोसेफ विजय यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा बुधवारी केला. मात्र सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा दिलेल्या पक्षांचे पुरावे द्यावेत, असे राज्यपालांनी सांगितल्यामुळे जोसेफ विजय यांचा शपथविधी पुढे ढकलण्यात आला आहे. तमिळनाडूमधील राज्यकर्ते विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष माजी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या कार्यकाळातही पाहायला मिळाला होता. यामुळे आता या संघर्षाचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे का? अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यातच मराठी पार्श्वभूमी असलेले राजेंद्र आर्लेकर चर्चेत आले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी असलेले राजेंद्र आर्लेकर कोण आहेत? हे जाणून घेऊ.
तमिळनाडूत सत्तास्थापनेत विलंब का?
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीके पक्षाला १०८ जागा मिळाल्या. बहुमताची संख्या गाठण्यासाठी त्यांना १० आमदारांची आवश्यकता आहे. काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे त्यांची संख्या ११३ वर पोहोचली. मात्र अजूनही त्यांना ५ आमदारांचा पाठिंबा हवा आहे. तसेच जोसेफ विजय हे स्वतः दोन ठिकाणी निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यामुळे त्यांना पुढे सहा आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल.
राज्यपाल आर्लेकरांनी काय म्हटले?
जोसेफ विजय यांनी दोन वेळा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेऊन सत्ता स्थापनेचा दावा केला. मात्र इतर पक्षांच्या पाठिंब्याचे पत्र आणि ११८ आमदारांच्या स्वाक्षरी असलेले कागदपत्र घेऊन येण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सत्ता स्थापनेनंतर सरकार स्थिर राहावे, शपथविधीनंतर ते लगेच कोसळू नये, असेही राज्यपालांनी म्हटल्याचे समोर येत आहे.
तमिळनाडूमधील विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ १० मे २०२६ रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी नव्या विधानसभेची स्थापना होणे आवश्यक आहे. राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेच्या प्रक्रियेत खोडा घातल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. द्रमुक आणि व्हिसीके पक्षानेही राज्यपालांच्या भूमिकेवर टीका केली.
कोण आहेत राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर?
संघ-भाजपाची पार्श्वभूमी असेल्या राजेंद्र आर्लेकर यांच्याकडे मार्च २०२६ मध्ये तमिळनाडूच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली. राजेंद्र आर्लेकर यांचा जन्म २३ एप्रिल १९५४ रोजी गोव्यातील पणजीमध्ये झाला.
आर्लेकर यांनी गोव्यातील वास्को द गामा येथील सेंट जोसेफ इन्सिट्यूटमधून मॅट्रिक पूर्ण केले. पुढे एमईएस कॉलेजमधून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतली. लहानपणीच त्यांचा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आला. १९८९ साली त्यांनी भाजपाचे सक्रिय सदस्य म्हणून कामाला सुरुवात केली. त्यांनी चार वर्ष गोवा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही काम केले. आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी उभारलेल्या आंदोलनात त्यांनी वडील विश्वनाथ आर्लेकर यांच्यासह तुरुंगवासही भोगला होता.
राजकीय कारकीर्द
गोव्याचे दिवंगत नेते मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक आणि लक्ष्मीकांत पारसेकर यांच्या कार्यकाळात तयार झालेल्या नेत्यांपैकी आर्लेकर एक आहेत. एकाबाजूला मनोहर पर्रीकर हे लोकनेते आणि मुख्यमंत्री म्हणून उदयाला येत असताना आर्लेकर मात्र संघटनेचे नेते म्हणून ओळखले गेले. गोव्यातील पक्षसंघटनेमध्ये त्यांनी विविध पदे भुषविली.
२००२ मध्ये वास्को विधानसभा मतदारसंघातून ते आमदार म्हणून निवडून आले होते. २००७ साली पराभव झाल्यानंतर पुन्हा २०१२ साली त्यांनी उत्तर गोव्याच्या पर्नेम मतदारसंघातून विधानसभेत पुनरागमन केले. त्याच वर्षी गोव्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात कागदविरहीत कामकाज करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. कागदविरहीत कामकाजाला अनेक आमदारांचा सुरुवातीला विरोध होता. टॅबलेट्स आणि डिजिटल उपकरणे वापरण्यासंदर्भातील अडचणी पुढे केल्या गेल्या. मात्र आर्लेकर यांनी प्रयत्न सुरु ठेवले आणि २०१५ साली गोवा ही देशातील पहिली कागदविरहीत कामकाज करणारी विधानसभा बनली.
राज्यपालपदाची वाटचाल
संघटनात्मक आणि राज्याच्या राजकारणात अनेक वर्ष काम केल्यानंतर आर्लेकर घटनात्मक भूमिकांकडे वळले. २०२१ साली आर्लेकर हिमाचल प्रदेशचे २१ वे राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये त्यांनी बिहारचे राज्यपाल पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर २०२५ साली केरळचे राज्यपाल म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. पुढे तमिळनाडूची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली.
महाराष्ट्रातूनही राज्यपालांवर टीका
“भाजपाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी आडमुठी भूमिका घेतली आहे. सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही त्यांनी टीव्हीकेला सत्तास्थापनेचे आमंत्रण दिले नाही. हे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे. टीव्हीकेला १०८ जागा मिळूनही तुम्ही त्यांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करणार नसाल तर तुम्ही भंपक आणि खोटारडे आहात. भाजपाने देशभरात सगळे कोश्यारीच नेमलेत. कुणी धोतर नेसले आहे तर कुणी सुटा-बुटात आहेत”, अशी टीका शिवसेनेचे (ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी केली.
तमिळनाडूत राज्यकर्ते विरुद्ध राज्यपाल वाद जुना
तमिळनाडू राज्यात राज्यपाल विरुद्ध राज्यकर्ते असा जुना वाद आहे. माजी राज्यपाल आरएन रवी यांनी एमके स्टॅलिन सरकारची १० विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ अडवून ठेवली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आणि विधेयके मंजूर केली. तसेच आरएन रवी यांनी सलग चार वर्ष अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला होता. यावर्षी झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी माजी राज्यपाल आरएन रवी यांनी भाषण न वाचताच विधानसभेतून काढता पाय घेतला होता. भाषा, संस्कृती आणि राजकीय मुद्दे यावरूनही आरएन रवी आणि माजी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्यात अनेकदा खटके उडाले होते.
