राहुल राठोड आणि त्यांची पत्नी मीनू राठोड या दोघांनी IVF करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यानंतर मीनू यांनी जानेवारी २०२६ या महिन्यांत दोन जुळ्या मुलींना जन्म दिला. मात्र या मुलींची डीएनए टेस्ट झाल्यानंतर दोघांच्या पायाखालची वाळू सरकली. कारण या दोन्ही मुलींचा डीएनए या दोघांशी जुळतच नाही. एका मुलीचा चेहरा थोडा वेगळा दिसत असल्याने, या दोघांनाही वाटलं की आपण टेस्ट करावी. ज्यानंतर या दोघांनी डीएनए चाचणी केली ज्यानंतर हे दोघंही गर्भगळीतच झाले. कारण या मुली आपल्या नाहीत हेच त्यांना समजलं. ‘आम्ही कुणाच्या मुली वाढवत आहोत?’ असा उद्विग्न करणारा प्रश्न या दोघांनीही विचारलाय. या डीएनए चाचणीनंतर मोठ्या IVF घोटाळ्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. हे प्रकरण आता कोर्टात गेलं आहे. या प्रकरणात आयव्हीएफ सेंटरनेही जबाबदारी झटकली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

मीनू राठोड यांनी या वर्षी ५ जानेवारीला दोन मुलींना जन्म दिला. त्यानंतर काही दिवसांनी राहुल राठोड आणि मीनू यांना हे लक्षात आलं की मुली त्यांच्यासारख्या दिसत नाहीत. एका मुलीचं दिसणं तर अगदीच वेगळं आहे. त्यामुळे कुणाच्या मुली आपण वाढवत आहोत हा प्रश्न त्यांना पडला. त्याचं उत्तर मिळवण्यासाठीच त्यांनी डीएनए टेस्ट केली आणि त्यांना लक्षात आलं की डीएनए टेस्टनुसार या त्यांच्या मुली नाहीत. मीनू यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की चार महिन्यांमध्ये मी इंजेक्शनचा कोर्स घेतला. त्यानंतर या मुलींना मी माझ्या गर्भात नऊ महिने वाढवलं. पण या कुणाच्या मुली आहेत, मला ते कळलं पाहिजे. डीएनए टेस्टने हे समोर आणलं की दोन्ही मुली राहुल किंवा मीनू यांच्यापैकी किमान एकाच्याही नाहीत. डीएनए अहवाल पाहून दोघंही चक्रावून गेले.

IVF सेंटरने जबाबदारी झटकली

IVF सेंटरमध्ये चौकशी केली. पण त्यांनी आमच्याकडून कुठलीही हयगय झाली नाही किंवा चूक झाली नाही असं या दोघांना सांगितलं. ज्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेलं. दिल्लीतल्या न्यायालयाने मार्च महिन्यात या राहुल आणि मीनूच्या बाजूने निर्णय दिला आणि FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र ५ जून रोजी हा आदेश स्थगित करण्यात आला. कारण या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका रुग्णालयाने म्हणजेच त्या आयव्हीएफ सेंटरने केली होती. सदर घटना ही दिल्ली गुरुग्रामच्या SCI IVF सेंटरमध्ये घडली आहे. याचविरोधात या दोघांनी न्यायालयाच्या दरवाजा ठोठावला होता. मुलींचा जन्म झाला तेव्हा राठोड कुटुंबाला आनंद झाला होता. पण आता त्यांच्यापुढे मोठं प्रश्नचिन्ह आहे की या कुणाच्या मुली आहेत. राहुल असंही म्हणाले की मुलींना काही दिवसांनी पाहिलं तेव्हहा कळलं की त्यांचे चेहरे आमच्याशी जुळत नाहीत. त्यांचे डोळे, चेहरे हे पूर्वोत्तर भारतातील लोकांसारखे दिसत आहेत. त्यामुळे आम्ही डीएनए चाचणी केली आणि त्यानंतर आमची भीती खरी ठरली. कारण डीएनए राहुल राठोड आणि मीनू राठोड यापैकी कुणाशीही जुळला नाही. SCI IVF सेंटरने या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे आम्ही आता काय करायचं हा प्रश्न आम्हाला पडला आहे.

मीनू राठोड यांनी माध्यमांना नेमकं काय सांगितलं?

राहुल आणि मीनू यांच्या माहितीनुसार एका स्त्री रोग तज्ज्ञाने या दोघांनाही SCI IVF सेंटरमध्ये तुम्ही जा असा सल्ला दिला होता. हे हॉस्पिटल दिल्लीतल्या ग्रेटर कैलाश या भागात आहे. ९ जानेवारी २०२५ ला त्यांनी IVF ची प्रक्रिया घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरु झाली. मात्र जेव्हा या वर्षी मीनू यांनी दोन मुलींना जन्म दिला तेव्हा काही दिवसांनी त्यांच्या आनंदावर विरजण पडलं. मीनू यांनी माध्यमांना हे सांगितलं की मला या सेंटरमुळे गर्भधारणा झाली. पण त्या दोन्ही मुली आमच्या नाहीत. या दोन मुलींचा त्यात काहीही दोष नाही. माझी तुमच्यासमोर हात जोडून विनंती आहे की आम्हाला आमची खरी मुलं सोपवा.

राहुल राठोड यांचा आरोप काय?

राहुल राठोड म्हणाले की आम्ही या सगळ्या प्रकरणानंतर IVF सेंटरला संपर्क केला. पण त्यांनी आमचं म्हणणं मुळीच ऐकून घेतलं नाही. उलट त्यांनी आम्हालाच उलट तपासणी केल्यासारखे प्रश्न विचारले. भ्रूण अदलाबदली झाली असावी किंवा जन्मानंतर मुलींची अदलाबदली झाली असावी असा संशय आम्हाला आहे. पण आयव्हीएफ क्लिनिकने आम्हाला कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. यानंतर आम्ही हे आवाहन करत आहोत की २०२५ मध्ये ज्या जोडप्यांनी SCI IVF सेंटरमधून ट्रिटमेंट घेतली आणि मुलांना जन्म दिला त्यांनी आपल्या डीएनए टेस्ट करुन घ्याव्यात. पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. तसंच दिल्ली सरकारच्या ART या विभागानेही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. राहुल यांचं हे देखील म्हणणं आहे की टेस्टचा अहवाल आल्यानंतर मी तातडीने पोलिसांत धाव घेतली. त्यांनी आम्हाला प्रतिसाद दिला नाही. तीन महिने वाट पाहूनही काही झालं नाही तेव्हा आम्ही न्यायालयात गेलो. ५ जूनला न्यायालयाने IVF सेंटरचे दस्तावेज आणि रेकॉर्ड जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यानंतर पोलिसांचं धोरण थोडंसं बदललं आहे. पण अजूनही त्यांनी सगळी कागदपत्रं ताब्यात घेतलेली नाहीत.