C V Anand Bose : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. आता जेमतेम एक महिना बाकी राहिला असताना पश्चिम बंगालच्या राजकारणात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाने राजकारण तापलं आहे. यातच काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळाल्या.
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही.आनंद बोस यांनी त्यांच्या पदाचा अचानक राजीनामा दिला. सी.व्ही.आनंद बोस यांनी जवळपास साडेतीन वर्षे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. मात्र, ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सी.व्ही.आनंद बोस यांनी राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं होतं.
याबाबत आता सी.व्ही.आनंद बोस यांनी आपण राज्यपाल पदाचा राजीनामा का दिला? याचा खुलासा केला. आपण राज्यपाल पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेतला असून योग्य वेळ येईपर्यंत त्याचं कारण गुप्त ठेवलं जाईल, असं सी.व्ही.आनंद बोस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
कोलकाता विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना सी.व्ही.आनंद बोस यांनी म्हटलं की, “आपण मतदान करण्यासाठी बंगालमध्ये येणार आहोत. तसेच मी दिल्लीत नाही तर कोलकातामध्ये राजीनामा दिला आहे. प्रत्येक खेळाच्या प्रवेश आणि निर्गमनाच्या वेळा असतात. त्यामुळेमी ठरवलं की आता माझी निवृत्तीची वेळ आली आहे, असं सूचक भाष्यही सी.व्ही.आनंद बोस यांनी केलं.
आनंद बोस यांच्या राजीनाम्यावर ममता बॅनर्जींनी काय म्हटलं होतं?
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक्सवर (ट्विटर) एक पोस्ट शेअर करत राज्यपाल सी.व्ही.आनंद बोस यांच्या राजीनाम्याबाबत प्रतिक्रिया दिली होती. “पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही.आनंद बोस यांच्या अचानक राजीनाम्याच्या बातमीने मला धक्का बसला आहे. मी खूप चिंतेत आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामागील कारणं मला माहिती नाहीत. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला काही राजकीय हितसंबंधांसाठी राज्यपालांवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून दबाव आला असेल तर मला आश्चर्य वाटणार नाही”, असं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं होतं.
“केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मला नुकतंच कळवलं की आर.एन.रवी यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यांनी या संदर्भात परंपरेनुसार कधीही माझ्याशी सल्लामसलत केली नाही. अशा कृती भारतीय संविधानाच्या आत्म्याला कमकुवत करत आहेत. केंद्राने सहकारी संघराज्याच्या तत्त्वांचा आदर केला पाहिजे आणि लोकशाही परंपरा आणि राज्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे एकतर्फी निर्णय घेण्यापासून दूर राहिलं पाहिजे”, असं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं होतं.
