एका शेतकरी गटाकडून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनाच्या परवानगीकरिता करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत काही सवाल उपस्थित केले आहेत. "केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतरही आंदोलनामार्फत शेतकरी विरोध का करत आहेत?" असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (४ ऑक्टोबर) केला आहे. "कृषी कायद्यांचा मुद्दा न्यायालयात असतानाही शेतकऱ्यांना आंदोलनामार्फत निषेध करण्याचा अधिकार आहे का? हे तपासलं जाईल", असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असं न्यायायाने सांगितलं आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलनांची परवानगी मिळू नये, कारण..! - केंद्र सर्वोच्च न्यायालयात आज राजस्थानमधील 'किसान महापंचायत' या शेतकरी गटाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या शेतकरी गटाला दिल्लीतील जंतर-मंतरवर २०० शेतकऱ्यांसह 'सत्याग्रह' करण्याची परवानगी हवी होती. मात्र, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय सकारात्मक नसल्याचं दिसून आलं. तर या प्रकरणी युक्तिवाद करताना शेतकऱ्यांना आंदोलनांची परवानगी मिळू नये अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. "काल घडलेल्या लखीमपूर खेरीसारख्या दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी यापुढे आणखी आंदोलनं होऊ नयेत", असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने न्यायालयात केला आहे. नेमकं काय घडलं? मीडिया अहवालानुसार, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा रविवारी (३ ऑक्टोबर ) तेनी गावात बनवीरमध्ये डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद यांना भेटणार होते. यावेळी, शेतकऱ्यांनी गावाच्या मैदानात बांधलेल्या हेलिपॅडवर कब्जा केला. यावेळी, शेतकरी मंत्र्याच्या विरोधात आंदोलन करणार होते. टिकुनियामध्ये शेतकरी उपमुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवण्यासाठी उभे राहिले. तर याचवेळी लखीमपूर खेरीचे खासदार आणि गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा तेनी यांचा मुलगा आशिष याने थेट शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी घातली असा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे. "… तरीही तुम्ही विरोध का करताय?" "तुम्ही आधीच एखाद्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिलं असेल तर तुम्हाला पुन्हा त्याचसाठी बाहेर निषेध करण्याची परवानगी देता येणार नाही. न्यायालयातही आव्हान द्यायचं आणि पुन्हा बाहेरही विरोध विरोध करायचा असं होऊ शकत नाही. जर प्रकरण आधीच न्यायप्रविष्ठ असेल तर अशा आंदोलनांना परवानगी देता येणार नाही," असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्याचसोबत, "केंद्राने अद्याप या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचं सांगितलेलं असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर स्थगिती आणलेली असताना तुम्ही विरोध का करत आहात?" असा सवाल न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि सीटी रविकुमार यांनी केला आहे.
