सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी लसूण आणि कांद्या संदर्भात रिसर्च करण्याची मागणी करणारी एक याचिका फेटाळून लावली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या पीठाने हा सवाल केला आहे की तुम्ही अशा प्रकारच्या याचिका काय अर्ध्या रात्री तयार करता का? कांदा आणि लसूण तामस आहारात मोडतात का? किंवा त्यात नकारात्मक तत्वं असतात का? अशी विचारणा करणारी ही याचिका होती. यामध्ये रिसर्च केला जावा अशी मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

लसूण आणि कांदा याबाबतची याचिका काय होती?

सर्वोच्च न्यायालयाने लसूण आणि कांद्याबाबत जी याचिका दाखल होती त्यावर भाष्य केलं. याचिकाकर्त्यांनी हे म्हटलं होतं की जैन समुदाय कांदा आणि लसूण खात नाही तसंच मूळं असलेल्या भाज्यांचं सेवनही करत नाहीत. कारण या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यासाठी तामस आहार किंवा तामसी आहेत. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला हे देखील सांगितलं की गुजरातमध्ये कांदा आणि लसूण जेवणात मिसळल्याने घटस्फोटापर्यंत एक प्रकरण गेलं होतं. त्यामुळे कांदा आणि लसूण तामस आहार आहे का? याबाबत संशोधन केलं जावं. मात्र ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे आणि तुम्हाला जैन समाजाच्या भावना का दुखवायच्या आहेत असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली नाराजी

अशा प्रकारच्या तुच्छ आणि फाल्तू याचिका आणाल तर आम्ही त्या फेटाळणारच. याचिकाकर्ते वकील आहेत म्हणून आम्ही याचिका फेटाळतो आहोत. जर ते वकील नसते तर आम्ही ही याचिका दाखल केल्याबद्दल दंडही ठोठावला असता. अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ वाया जातो. लसूण आणि कांद्याविषयीची ही याचिका म्हणजे नॉन अॅप्लिकेशन ऑफ माईंडचं उदाहरण आहे. अशा प्रकारच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामाचं ओझं वाढवतात. अशा प्रकारच्या फाल्तू याचिका पुन्हा दाखल केल्या तर आम्ही दंड ठोठावू अशी सक्त ताकीदही सरन्यायाधीशांनी याचिका कर्त्यांना दिली. Live Law ने हे वृत्त दिलं आहे.

आणखी तीन याचिकाही न्यायालयाने फेटाळल्या

१) तंबाखू आणि मद्य यांच्यातील हानिकारक घटक नियंत्रित करण्यासंबंधीची मागणी करणारी याचिका

२) मालमत्तांची नोंदणी अनिवार्य असण्याची अट निश्चित करण्याची मागणी करणारी याचिका

३) शास्त्रीय भाषांच्या घोषणांबाबतचे निर्देश तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका

या तीन याचिकांसह कांदा-लसूण तामस आहार आहे का? यात संशोधन केलं जावं ही मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अशा फाल्तू याचिकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ वाया जातो असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.