मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर (द्वितीय) यांच्या पणतूची विधवा सुल्ताना बेगमी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत लाल किल्ल्यावर दावा सांगितला होता. सुल्ताना बेगम यांनी कथितपणे बहादूर शाह जफर यांचे कायदेशीररित्या वशंज असल्याचाही दावा केला होता. राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ला हा मुघलांचा असून त्याचा ताबा दिला जावा, अशी मागणी सुल्ताना यांनी केली होती. सुल्ताना बेगम यांची याचिका यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
सदर याचिका गैरसमजुतीमधून करण्यात आली असल्याचेही सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले. तसेच त्यांनी हसत हसत याचिकाकर्त्यांना म्हटले की, तु्म्ही फक्त लाल किल्ला का मागत आहात? फतेहपूर सिक्री आणि ताजमहाल का नाही मागत? यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळताना मेरीटचा विचार केलेला नव्हता तर याचिका उशीरा दाखल केल्यामुळे फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही असाच विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
यावर खंडपीठाने मेरीटच्या आधारावरच ही याचिका फेटाळली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, सदर याचिका चुकीची आणि निरर्थक असल्यामुळे ती विचारात घेतली जाऊ शकत नाही.
सुल्ताना बेगम यांनी याचिकेत दावा केला की, १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी बळजबरीने लाल किल्ला ताब्यात घेतला आणि त्यांच्या कुटुंबाला चुकीच्या पद्धतीने लाल किल्ल्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. तत्कालीन सम्राट बहादूर शाह जफर द्वितीय हे आमचे पूर्वज असून आमच्या कुटुंबाला निर्वासिताचे आयुष्य जगावे लागले. लाल किल्ला हा वशंपरंपरागत पद्धतीने आमच्या कुटुंबाची मालमत्ता आहे. पण भारत सरकारने त्यावर अवैध ताबा मिळविला आहे.
लाल किल्ला परत मिळावा किंवा १८५७ पासून ते आजवरची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असा युक्तिवाद याचिकेमार्फत करण्यात आला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी सदर याचिका फेटाळून लावली होती. तुम्ही १६४ वर्ष उशीरा आला आहात, अशी प्रतिक्रिया प्रभारी मुख्य न्यायाधीश विभू भाकरू आणि न्या. तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने दिली होती.
