केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका महिला हक्क कार्यकर्तीची POCSO कायद्याशी संबंधित खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. स्त्रियांना स्वतःच्या शरीरावर स्वायत्ततेचा अधिकार मिळत नाही. त्यांना छळणूक, भेदभाव आणि शिक्षेचा सामना करावा लागतो आणि त्यांच्या स्वतःच्या शरीराबद्दल, जीवनाबद्दल निर्णय घेण्यापासून रोखले जाते, असंही म्हणत न्यायालयाने रेहाना फातिमा यांची पोक्सोप्रकरणी निर्दोष मुक्तता केली आहे. महिला हक्क कार्यकर्ती रेहाना फातिमा यांच्यावर लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणी बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, बाल न्याय आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत खटला सुरू होता. फातिमा यांचा एक व्हिडीओ समोर आला होता, ज्यात अल्पवयीन मुलांसमोर अर्धनग्न अवस्थेत उभ्या होत्या आणि लहान मुलं त्यांचं त्या अर्ध नग्नावस्थेत चित्र काढत होती. या प्रकरणात आता न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी फातिमा यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. ३३ वर्षीय महिला कार्यकर्तीवर लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या आधारे मुलांचा लैंगिक समाधानासाठी वापर केला गेला की नाही हे ठरवणे कोणालाही शक्य नाही. फातिमा यांनी फक्त त्यांच्या शरीराचा वापर मुलांना पेंटिंगसाठी 'कॅनव्हास' म्हणून करून देण्याची परवानगी दिली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “महिलांना त्यांच्या शरीराबाबत स्वायत्त निर्णय घेण्याचा अधिकार हा त्यांच्या समानता आणि गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचा गाभा आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याचाही समावेश होतो. हेही वाचाः मान्सून लांबला! केरळ किनारपट्टीवर दोन ते तीन दिवसांनी दाखल होण्याची शक्यता पुरुषांचा अर्धनग्न भाग अश्लील मानला जात नाही कनिष्ठ न्यायालयाने आपली निर्दोष मुक्तता करणारी याचिका फेटाळण्याला फातिमा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महिलांच्या शरीराचा अर्धनग्न भाग लैंगिक तृप्ती किंवा लैंगिक कृत्यांशी संबंधित असला तरी समाजाच्या दृष्टिकोनाविरोधात 'बॉडी पेंटिंग' ही एक राजकीय खेळी आहे, असे फातिमा यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलात म्हटले होते. फातिमा यांच्या निवेदनाशी सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती एडप्पागथ म्हणाले की, शरीराच्या वरच्या भागाचे रेखाचित्र 'वास्तविक किंवा कोणत्याही प्रकारचे लैंगिक कृत्य म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही किंवा केवळ असे म्हणता येणार नाही. तसेच हे बॉडी पेंटिंगचे कार्य लैंगिक तृप्तीसाठी किंवा लैंगिक समाधानाच्या उद्देशाने केले गेल्याचंही म्हणू शकत नाही. हेही वाचाः मधुचंद्राच्या रात्रीच नवदाम्पत्याचा करुण अंत, ‘त्या’ रात्री नेमकं काय घडलं वाचा! अर्धनग्न चित्रकला लैंगिक समाधानाशी जोडणे चुकीचे न्यायमूर्ती म्हणाले की, अशा अर्धनग्न चित्रकला लैंगिक समाधानाशी जोडणे चुकीचे आणि क्रूर आहे. पोर्नोग्राफीसाठी मुलांचा वापर झाला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही आधार नाही. व्हिडीओमध्ये लैंगिक समाधानाचे कोणतेही संकेत नाहीत. शरीराच्या वरच्या भागाचे चित्रण करणे, मग ते पुरुष असो किंवा स्त्री, लैंगिक समाधानाशी जोडले जाऊ शकत नाही.' फातिमा यांनी व्हिडीओमध्ये तिचा वरचा भाग नग्न दाखवला होता, त्यामुळे तो गुन्हा आहे. अश्लील आणि असभ्य आहे, असाही फिर्यादीने दावा केला होता, तो युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले की, 'नग्नता आणि अश्लीलता नेहमीच समानार्थी नसतात.' पुरुष आणि महिलांना स्वायत्ततेचा अधिकार एकेकाळी केरळमधील खालच्या जातीतील महिलांनी त्यांचे स्तन झाकण्याच्या अधिकारासाठी लढा दिला होता आणि देशभरातील विविध प्राचीन मंदिरे आणि सार्वजनिक ठिकाणी देवदेवतांची चित्रे, कलाकृती आणि मूर्ती आहेत, ज्या अर्धनग्न अवस्थेत आहेत. तरीही ते अनेक राज्यांत 'पवित्र' आणि पूजनीय मानले जाते. पुरुषांच्या शरीराच्या वरच्या भागाची नग्नता कधीही अश्लील मानली जात नाही किंवा ती लैंगिक समाधानाशी संबंधित नाही, परंतु 'स्त्रीच्या शरीराला समान वागणूक दिली जात नाही'. , 'प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या (पुरुष आणि महिला) शरीरावर स्वायत्ततेचा अधिकार आहे आणि तो लिंगावर आधारित नाही. पण महिलांना हा अधिकार अनेकदा मिळत नाही किंवा फार कमी मिळतो. महिलांचा छळ केला जातो, त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो, त्यांना वेगळी वागणूक दिली जाते आणि त्यांच्या शरीर आणि जीवनाबाबत निर्णय घेताना त्यांना शिक्षा केली जाते.'' काही लोक असेही आहेत जे नग्नतेला 'कलंक' मानतात, असंही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
