लग्नाच्या १६ दिवसांतच पत्नी गेली माहेरी, पोटगीही मागितली; उच्च न्यायालयाने घेतली पतीची बाजू, जाणून घ्या प्रकरण काय?

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोट प्रकरणात वैवाहिक खटला हस्तांतरित करण्याची पत्नीची मागणी फेटाळून लावली. पतीने विवाह रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र पत्नीने सदर याचिका जवळ असलेल्या न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. मात्र पती नैराश्य आणि चिंताग्रस्त असल्यामुळे न्यायालयाने हस्तांतरणाची मागणी फेटाळली.

नेमके प्रकरण काय?

न्यायमूर्ती निधी गुप्ता यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १२ (विवाह रद्द करणे) नुसार पतीने दाखल केलेली याचिका पतियाळाहून जालंधरला हस्तांतरित करावी, अशी मागणी पत्नीने केली होती. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

विभक्त झालेल्या जोडप्याचे लग्न केवळ १६ ते १७ दिवसच टिकले होते. न्यायालयात पक्षकारांनी बाजू मांडली. पत्नीने स्वतःला बेरोजगार असल्याचे सांगून ती आई-वडिलांवर अवलंबून असल्याचे म्हटले. तसेच तिचा विभक्त पती पंजाबी चित्रपट आणि संगीत उद्योगात काम करत असून तो महिन्याला दीड ते दोन लाख रुपये कमावतो. मात्र तरीही पोटगी देण्यास त्याचा विरोध असल्याचे नमूद करण्यात आले.

१४ मे रोजी न्यायालयाने या संदर्भातील आदेश जारी केला. न्यायालयाने यात नमूद केले की, अर्जदाराच्या पत्नीवर कोणतीही जबाबदारी नाही. तर पती नैराश्यग्रस्त आहे. यासंदंर्भात त्यांनी वैद्यकीय नोंद सादर केली आहे. पती त्याच्या पालकांच्या मदतीशिवाय एकटा प्रवास करू शकत नाही, असे वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दोन तासांच्या प्रवासासाठी याचिका

• उच्च न्यायालयाने निदर्शानास आणून दिले की, पत्नीला सुमारे १५५ किमी अंतराचा प्रवास करावा लागणार होता. हा प्रवास न करण्याचे कोणतेही समाधानकारक कारण देण्यात ती अयशस्वी ठरली.
• जालंधर आणि पतियाळा यांच्यात जेमतेम दोन तासांचे अंतर आहे. पत्नीला केवळ सुनावणीच्या तारखेलाच प्रवास करावा लागणार आहे.
• वैवाहिक विवादांमधून उद्भवणाऱ्या हस्तांतरण याचिकांमधील प्रस्थापित कायदेशीर स्थिती सर्वसाधारणपणे पत्नीच्या बाजूने असते, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
• मात्र सर्वोच्च न्यायालय आणि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांत पत्नीला दिलासा देण्यास नकार दिलेला आहे.

१६ दिवसांचे लग्न आणि नैराश्य

जोडप्याचे लग्न मार्च २०२४ मध्ये शीख रितीरिवाजानुसार झाले होते. तसेच त्यांना कोणतेही अपत्य नव्हते. विभक्त पत्नी लग्नाच्या अवघ्या १६-१७ दिवसांनी माहेरी परतली आणि तेव्हापासून ती आई-वडिलांच्या घरीच राहत आहे. पत्नीने दावा केला की, तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. ती तिच्या पालकांवर अवलंबून आहे. तिचा पती पोटगीसाठी नकार देत आहे.

पतीने पतियाळा येथील कौटुंबिक न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १२ अन्वये याचिका दाखल करत विवाह रद्द करण्याची मागणी केली. यावर पत्नीने सदर खटला पतियाळाहून जालंधरला हस्तांतरित करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

पत्नीने दावा केला की, पतियाळामधील कौटुंबिक न्यायालय तिच्या घरापासून १५५ किमी अंतरावर आहे. तसेच तिचे आई-वडील वयोवृद्ध असल्यामुळे ते आजारी असतात. त्यामुळे पतियाळा येथील न्यायालयाच्या कामकाजात उपस्थित राहण्यासाठी आणि भेट देण्यासाठी तिच्याबरोबर येऊ शकेल असा कुटुंबात कोणीही सक्षम पुरुष सदस्य नाही.

पतीवर उपचार सुरू

पतीच्या वतीने उच्च न्यायालयात वकील नितीश गर्ग यांनी बाजू मांडली. त्यांनी पत्नीने केलेले आरोप निराधार आणि बिनबुडाचे असल्याचे म्हटले. हे लग्न केवळ १६ ते १७ दिवसच टिकले. विवाहातून मूल जन्माला आले नाही. मार्च २०२४ पासून जोडपे वेगळे राहत असून पत्नीवर कोणतीही जबाबदारी नाही, असे गर्ग यांनी म्हटले.

तसेच वैद्यकीय नोंदीचा संदर्भ देत त्यांनी म्हटले की, पती नैराश्य, चिंता, दुःख आणि भीती आणि सामाजिक दडपणाखाली आहे. त्याच्यात आत्मविश्वासाचा अभाव असून तो एकटा प्रवास करू शकत नाही. त्यासाठी त्याला नेहमी आईवडिलांच्या आधाराची गरज असते. तसेच पतीवर उपचारही सुरू आहेत. पत्नीने केवळ पतीला शारीरिक आणि मानसिक त्रास देण्यासाठी हा खटला हस्तांतरित करण्याची याचिका दाखल केली आहे.

गर्ग यांनी पुढे म्हटले की, पतियाळा येथील कौटुंबिक न्यायालयात पोहोचायला दोन तासांपेक्षा जास्त प्रवास करावा लागत नाही. तोही रोज प्रवास करायचा नसून केवळ खटल्याच्या निश्चित तारखांना प्रवास करायचा आहे. तसेच पत्नीने कोणतीही शारीरिक किंवा मानसिक अक्षमता दाखवलेली नाही. ज्यामुळे ती पतियाळाला प्रवास करू शकणार नाही.

यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी वरील निर्णय दिला.