निवडीची घाई का? मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्तीवरून काँग्रेसचा सवाल

नवी दिल्ली : नव्या केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत निवड समितीची बैठक झाली. मात्र बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार असताना निवडीची घाई केली जात असल्याबद्दल निवड समितीचे सदस्य आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. तसेच केंद्राने अहंकार बाजूला ठेवून निवडप्रक्रिया पुढे ढकलावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

विद्यामान केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आज, मंगळवारी निवृत्त होत असल्यामुळे निवड समितीच्या बैठकीमध्ये सोमवारी नावांवर चर्चा करण्यात आली. संभाव्य पाच नावांमधून एकाची बिनविरोध निवड केली जाईल, अशी माहिती असली तरी पुढील पुढील ४८ तासांत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होणार असताना ही बैठक लांबणीवर टाकणे अपेक्षित असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. हाच मुद्दा राहुल गांधी यांनी आक्षेपाच्या पत्रातून मांडल्याचे सांगितले जाते. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसंदर्भात नवा कायदा केला असून त्यानंतर पहिल्यांदाच समितीची बैठक झाली. बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व राहुल गांधी उपस्थित होते. केंद्रीय विधिमंत्री अर्जुराम मेघवाल यांच्या शोधसमितीने पाच संभाव्य नावांची यादी तयार केली होती. राजीव कुमार निवृत्त झाल्यानंतर ज्येष्ठतेनुसार विद्यामान केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांचा केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी विचार केला जाऊ शकतो. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीमध्ये निवड समितीची बैठक झाल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया थांबवली जाण्याची शक्यता नाही. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीतून राहुल गांधी बाहेर पडल्यानंतर काँग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी व अजय माकन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर टीका केली.

निवडणूक आयुक्त निवडीसाठी करण्यात आलेला कायदा पक्षपाती आहे. निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळून केंद्र सरकारला निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेपेक्षा त्यावर नियंत्रण ठेवणे अधिक महत्त्वाचे वाटत असल्याचे स्पष्ट होते. – अभिषेक मनू सिंघवी, काँग्रेस नेते

आक्षेप काय?

● केंद्र सरकारने २०२३मध्ये केलेल्या कायद्यात निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले. सरन्यायाधीशांच्या ऐवजी सदस्य म्हणून केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला.

● त्यामुळे निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री व लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते असे तीन सदस्य असतील.

● सरन्यायाधीशांना वगळल्यामुळे निष्पक्ष निवड होऊ शकत नाही, असा आरोप करत काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे.

● याचिकेवर १९ फेब्रुवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता असून निकाल दिला जाऊ शकतो.